नवी दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टीची अत्यंत मोठी घोषणा; थेट १० ऑक्टोबरला दिल्लीत आंदोलनाचे रणशिंग, सरकारची वाढली डोकेदुखी

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सध्या विरोधी पक्ष आणि 'इंडिया' आघाडी आक्रमक झाली असतानाच, आता 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) या राजकीय पक्षाने केंद्र सरकारचे टेन्शन चांगलेच वाढवले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीकडून एक अत्यंत मोठा निर्णय घेत थेट राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आगामी १० ऑक्टोबर रोजी एका भव्य आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. सीजेपीच्या या ताज्या घोषणेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मुद्यावरून विरोधकांचे आंदोलन सुरू असताना, आता या आंदोलनात देशातील तरुण वर्ग आणि 'जेनझी' (Gen Z) मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत या आगामी आंदोलनाची सविस्तर माहिती दिली आहे. सौरव दास यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे की, देशातील तरुण वर्ग आपला मतदानाचा हक्क आणि एक उत्तम व्यवस्था मिळवण्यासाठी आता थेट रस्त्यावर उतरणार आहे. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आणि यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्यामुळे तरुण पिढीच्या मूलभूत मतदानाच्या अधिकारांवर थेट परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच, या आंदोलनादरम्यान बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत मुद्यांनाही आक्रमकपणे ऐरणीवर आणले जाणार आहे. आजची तरुण पिढी आपल्या मतांच्या माध्यमातून जर योग्य ती राजकीय व्यवस्था बदल घडवून आणू शकली नाही, तर देशातील बेरोजगारी आणि इतर गंभीर समस्यांवर योग्य उपाय कसे शोधले जाणार? असा सवालही पक्षाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष आधीच ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहेत, आणि त्यात आता तरुण व 'जेनझी' वर्ग रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे.

विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच कॉकरोच जनता पार्टीने 'नीट' (NEET) परीक्षा पेपरफुटीविरोधात जंतरमंतरवर एक मोठे आंदोलन केले होते. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे सरकारने फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते आणि फारसे महत्त्व दिले नव्हते. परंतु, त्यानंतर 'जेनझी' तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरल्याने देशभरात तीव्र रोष निर्माण झाला. अखेरीस वाढत्या दबावामुळे मोदी सरकारला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला होता. मोदी सरकारमधील हा पहिलाच राजीनामा असल्यामुळे तो मोठा राजकीय धक्का मानला जात होता. याच पार्श्वभूमीवर आता १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नव्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.