मुंबई: दुष्काळात रस्ते धुण्यासाठी मुंबई महापालिका ८ कोटी खर्च करणार; स्थायी समितीच्या बैठकीत वादंग

मुंबई: राज्यातील ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झालेला असताना आणि मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू असतानाच, मुंबई महापालिकेने हवेतील प्रदूषण नियंत्रणाच्या नावाखाली रस्ते धुण्यासाठी ८ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला पाण्याचे नियोजन आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याची उधळपट्टी असा परस्परविरोधी कारभार उघड झाला आहे.

गेल्या आठवड्यातच पालिका सभागृहात २२७ नगरसेवकांसमोर प्रशासनाने यंदा पाण्याचे संकट गंभीर असल्याचे चित्र उभे केले होते. राज्य सरकारनेही महापालिकेला आगामी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे तलाव ९६ टक्के भरलेले असतानाही पालिकेने १० टक्के पाणीकपात मागे घेतलेली नाही. असे असताना, दुसरीकडे पुढील पाच महिने धुळीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्ते धुतले जाणार आहेत.

तलाव पाहणीसाठी स्थायी समितीचा दौरा मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा आणि वैतरणा तलावांतील प्रत्यक्ष पाणीसाठ्याची पाहणी करण्यासाठी स्थायी समितीचे सर्वपक्षीय सदस्य दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन व उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल. या पाहणीनंतर, रस्ते धुण्याच्या ८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

विहिरींच्या भूजलपातळीला धोका रस्ते धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी न वापरता विहिरींच्या पाण्याचा वापर केला जात असल्याचा दावा घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीत पालिकेला खासगी विहिरी ताब्यात घेण्याचे अधिकार असतात. आगामी उन्हाळ्यात हे पाणी कमी झाल्यास मुंबईतील भूजलपातळी खालावण्याची मोठी भीती आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा पाण्याचा अपव्यय तातडीने थांबवावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे.

एकीकडे जल अभियंता विभाग पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करत उपाययोजना आखत आहे, तर दुसरीकडे घनकचरा विभाग रस्ते धुण्यासाठी कोट्यवधींचे कंत्राट दिले जात आहे. यावरून महापालिकेच्या दोन खात्यांमधील समन्वयाचा अभाव दिसतो. राज्यात भीषण दुष्काळ असताना रस्ते धुण्याचा विचार कसा केला जाऊ शकतो? या प्रस्तावाला स्थायी समितीत तीव्र विरोध केला जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.