जगासमोर मोठे अन्नसंकट! केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा गंभीर इशारा, भारत-अमेरिका व्यापार करारावरही स्पष्ट भाष्य

जगातील महत्त्वाच्या सागरी जलमार्गांवरील वाढता तणाव आणि निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे आगामी काळात जगासमोर अत्यंत गंभीर अन्नसंकटाचे ढग साचले आहेत, असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्युनिक लीडर्स बैठकीमध्ये बोलताना दिला आहे. या महत्त्वाच्या परिषदेत त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz), बाब अल-मंडेब आणि मलक्का स्ट्रेट यांसारख्या प्रमुख जागतिक सागरी व्यापारी मार्गांवरील संभाव्य धोक्यांबद्दल आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर सविस्तर चिंता व्यक्त केली. तसेच, याच मंचावरून त्यांनी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरही आपले महत्त्वाचे मत मांडले.

 

सागरी जलमार्गांमधील अडथळ्यांमुळे खतांच्या आयातीवर मोठा परिणाम केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंडेब या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांमध्ये निर्माण झालेल्या सततच्या अडथळ्यांमुळे खतांच्या आयातीवर खूप मोठा विपरित परिणाम होत आहे. जहाजांचे वाढलेले भाडे, बाजारात त्यांची मर्यादित उपलब्धता आणि विम्याचा वाढलेला प्रचंड खर्च या सर्व कारणांमुळे खतांची आयात करणे अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक बनले आहे. जरी मलक्का जलडमरूमध्यात सध्या तात्काळ कोणतीही मोठी अडचण नसली, तरी भविष्यात तिथे काही समस्या किंवा अडथळा निर्माण झाल्यास संपूर्ण जगाची अन्नसुरक्षा व्यवस्था अतिशय बिकट आणि धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

भारताने उभारला 'शिपिंग आपत्कालीन निधी' या जागतिक आणि सागरी संकटामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी भारताने एक पाऊल पुढे टाकत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खते आणि आवश्यक वस्तू घेऊन येणाऱ्या शिपिंग लाईन्सना वाढलेला विमा हप्ता (insurance premium) आणि पेमेंटच्या बाबतीत मदत व्हावी, यासाठी भारताने एक विशेष 'शिपिंग आपत्कालीन निधी' (Shipping Emergency Fund) उभारला आहे. याशिवाय, परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशातच स्वावलंबी बनण्यासाठी भारताने देशांतर्गत पातळीवर युरिया आणि फॉस्फेटचे उत्पादन वेगाने वाढवण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहितीही सीतारामन यांनी दिली.

भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत मोठे भाष्य अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराविषयी बोलताना वित्तमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. दोन्ही देश आता वाटाघाटींच्या अशा एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहेत, जिथे आता याहून अधिक सवलती देणे किंवा मागणे दोन्ही देशांसाठी कठीण ठरत आहे. अमेरिका या व्यापारी वाटाघाटींव्यतिरिक्त इतर पर्यायी मार्गांनी देखील दोन देशांमधील व्यापार असंतुलन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, भारत आणि अमेरिकेने आगामी २०३० पर्यंत आपला परस्पर द्विपक्षीय व्यापार तब्बल ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे एक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्याच्या दिशेने वेगाने काम सुरू आहे.