नांदेडमध्ये राडा घालणाऱ्या ५० शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल

नांदेड: शिवसेनेतील ४० आमदारांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. गेल्या काही दिवसापासून राज्यात शिवसैनिकांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. बंडखोरी केलेल्या आमदारांच्या कार्यालयांची तोडफोड करण्यात येत आहे. नांदेडमध्ये दोन दिवसापासून शिवसेनिकांनी आंदोलने केली आहेत, काही ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ५० शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नांदेडमध्ये शिवसेनेतील बंडाचे मोठे पडसाद उमटले आहेत. याप्रकरणी आजी, माजी अध्यक्षांसह माजी आमदारांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नांदेडमध्ये आंदोलना दरम्यान, राडा घालणाऱ्या शिवसेनेचे माजी आमदार, जिल्हा प्रमुखासह अनेक शिवसैनिकांत विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्या विरोधात तीन दिवसांपासून आंदोलन केले जात आहेत.

शिंदे गटाला SC चा तात्पुरता दिलासा

एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाला शिंदे गटाला फटकारलं आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे. 12 जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.