वर्धा: जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी सक्षम आणि प्राधिकृत अधिकारी नेमणूक करा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची महत्त्वाची मागणी

वर्धा: राज्यातील सहकार क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (District Central Cooperative Banks) कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण मागणीने जोर धरला आहे. पालकमंत्री तथा सहकार क्षेत्रातील जाणकार नेते डॉ. पंकज भोयर यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची (Authorized Officers) तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी, अशी आक्रमक आणि ठोस मागणी शासनाकडे केली आहे.

जिल्हा बँकांच्या सक्षमीकरणाची गरज का आहे? ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि विविध कार्यकारी सोसायट्या यांना आर्थिक पाठबळ पुरवण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु, बऱ्याचदा तांत्रिक अडचणी, थकीत कर्जांचा वाढता डोंगर आणि प्रशासकीय मर्यादांमुळे या बँकांना अनेक आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या बँकांना अधिक सक्षम बनवून त्यांचे अर्थकारण सुरळीत चालवण्यासाठी तसेच शेतकरी वर्गाला वेळेवर पीक कर्जे व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

अधिकारी नेमण्यामागचा मुख्य उद्देश: जिल्हा बँकांच्या कारभारात शिस्त आणण्यासाठी, थकीत वसुली मोहीम गतीने राबवण्यासाठी आणि बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक अत्यंत आवश्यक आहे. जर हे अधिकारी नियुक्त केले, तर बँकेच्या कामकाजावर योग्य नियंत्रण राहण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळेल. राज्य शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि लवकरात लवकर योग्य ती प्रशासकीय पावले उचलावीत, जेणेकरून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अधिक सक्षमपणे आणि लोकाभिमुखतेने काम करू शकतील, अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.