प्रवीणसिंह परदेशी यांचा कॉलम:संघर्ष नव्हे, सहअस्तित्व : मानव-वन्यजीव समतोलाची नवी वाट

महाराष्ट्रातील कऱ्हाड, जुन्नर आणि संगमनेरमधील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रगत शेतकरी आणि तज्ज्ञ संस्थांच्या सहभागातून सोडवला जाऊ शकतो. राजस्थानच्या समुदाय-आधारित मॉडेलच्या धर्तीवर अधिवास व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली आणि संवेदनशील शेती पद्धती राबवल्यास सहअस्तित्वाचा शाश्वत मार्ग निर्माण होऊ शकतो. दरवर्षी 3 मार्च हा जागतिक वन्यजीव दिन म्हणून साजरा होतो. तो साजरा करताना आपण नेहमी संरक्षण, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोल याबद्दल बोलतो. मात्र, आजच्या घडीला सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे तो मानव-वन्यजीव संघर्षाचा. हा संघर्ष केवळ वन्यजीवांचा नाही आणि तो फक्त ग्रामीण भागापुरताही मर्यादित नाही; तर तो विकास, शेती, उपजीविका आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल बिघडल्याचे संकेत देतो. वन्यजीवांना पकडणे किंवा स्थलांतरित करणे हा तात्पुरता मार्ग ठरतो; मात्र तो दीर्घकालीन तोडगा नाही. म्हणूनच राजस्थानमध्ये राबवण्यात आलेल्या समुदाय-आधारित सहअस्तित्वाच्या मॉडेलकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राजस्थानमध्ये अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, वन विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधून संघर्षाचे व्यवस्थापन करण्यात यश आले आहे. या पद्धतीमध्ये वन्यजीवांना बाहेर ढकलण्याऐवजी त्यांच्या वर्तनाचा अभ्यास करून मानवी जीवन अधिक सुरक्षित कसे करता येईल यावर भर देण्यात आला.

मानव-वन्यजीव यांच्यातील सहअस्तित्वाचा मार्ग महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. गीर फॉरेस्ट, राजस्थानच्या उदयपूरमधील झालाना आणि आम्रगड या ठिकाणी घनदाट जंगल नसून शेती आणि गवताळ प्रदेश आहेत. त्या ठिकाणी बिबट्यांचे दर्शन घडवण्यासाठी 30 ते 40 मोठी रिसॉर्ट्स असून, त्यातून दरवर्षी 150 कोटींचे उत्पन्न मिळते. तसेच एक हजारापेक्षा जास्त लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारे वेतन मिळते. बिबट्यांना पाहण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन जाणे आणि फोटोग्राफीसाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, याद्वारे रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. ऊस पिकापेक्षा जास्त उत्पन्न त्या भागातील शेतकऱ्यांना बिबट सफारीद्वारे मिळाले असून, परदेशी पर्यटकही तेथे मोठ्या संख्येने येतात. मानव-बिबट सहजीवनाद्वारे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणारा हा प्रकल्प पाहण्यासाठी महाराष्ट्रातील कऱ्हाड (सातारा), संगमनेर (अहिल्यानगर) आणि जुन्नर (पुणे) येथील पथक लवकरच तेथे अभ्यास दौऱ्यावर जाणार आहे. त्या निमित्ताने आपल्या राज्यात निर्माण झालेला मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. या अभ्यास दौऱ्यामुळे राज्यात निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास आहे.

माळरान ही केवळ पडीक जमीन आहे, असा लोकांचा दृष्टिकोन असतो. रस्ते, गोदामे किंवा बेघरांसाठी घरे बांधणे यांसह इतर कामांसाठी जमिनीचा वापर होतो. वनांचे संवर्धन महत्त्वाचे असून, जंगलाचे महत्त्व आणि त्याबाबतची जागरूकता लोकांमध्ये बऱ्यापैकी निर्माण झाली आहे. पण, त्या तुलनेत गवताळ माळरानाबाबत नकारात्मकता आहे. प्रत्यक्षात ज्या परिसरात पाऊस कमी असल्याने जंगल निर्माण होऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी माळराने तयार झाली आहेत; ही निसर्गाची किमया आहे. या जमिनी निसर्गाचा समतोल राखण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राज्यात लवकरच 300 कोटी झाडे लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू होत आहे. त्यामध्ये गवताळ माळराणाचे पर्यावरणीय स्थान कायम राखण्यासाठी त्या विशिष्ट भागांत वृक्षारोपण केले जाणार नाही, असे कृती धोरण निश्चित केले आहे. बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापूर आणि साताऱ्याच्या काही भागांतील गवताळ माळराणांचे नैसर्गिक अधिवास कायम राखले जातील. गवताळ माळरानाचा राजा अशी उपाधी असणारा माळढोक पक्षी संकटग्रस्त प्रजातीमध्ये आहे. या पक्षांचे पुनर्वसन करण्यासाठी माळराने समृद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. अधिवास जपल्याशिवाय या पक्षांचे पुनर्वसन किंवा कृत्रिम प्रजनन करूनही फायदा होणार नाही. त्यासोबतच तणमोर (लेसर फ्लोरिकन) यांचेही संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

This post was originally published on this site.