Union Budget Income Tax Changes

Budget 2026 Expectations : मोदी सरकारचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील आणि यंदाही मध्यमवर्गीय आणि काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना सर्वाधिक अपेक्षा असतील. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला होता, नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले होते.

नोकरदार करदात्यांमध्ये नवीन कर व्यवस्था हळूहळू लोकप्रिय होत असून सुरुवातीला एक जटिल पर्याय मानला जाणारी नव्या कर प्रणालीत बजेट 2025 मध्ये टॅक्स स्लॅब वाढ आणि कर सवलती बदलल्यानंतर अनेकांसाठी डिफॉल्ट पर्याय बनला. अशा परिस्थितीत, आता यावर्षी या योजनेअंतर्गत अधिक करदात्यांनी रिटर्न भरले असल्याने सर्वांचे लक्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पावर (केंद्रीय अर्थसंकल्प) आहे की त्यात आणखी सुधारणा कशी करता येईल.

Mumbai : ‘तेजस’ एक्सप्रेसमध्ये वारंवार बिघाड; ३ ते ६ तास उशीर होत असतानाही भाडे मात्र प्रीमियम, प्रवाशांचा संताप वाढतोय

कर कपातीचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने नवीन कर व्यवस्था सुरू केली. म्हणूनच बहुतेक लोकांना त्याकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन व्यवस्था आकर्षक बनवण्यात आली. मात्र तरीही गृहकर्जाची परतफेड करणाऱ्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अजूनही जुनी कर व्यवस्था प्रभावी मानली जाते. म्हणूनच करदात्यांचा एक वर्ग सतत नवीन कर प्रणालीत काही वजावटी जोडण्याची मागणी करत असून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये पाच मोठे बदल केले जाऊ शकतात असा अंदाजही तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

नव्या कर प्रणालीचा अवलंब करून आयटीआर दाखल करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. परिणामी दीर्घकालीन गुंतवणूक दुर्लक्षित केली जाते कारण त्यासाठी या कर प्रणालीत कोणतेही प्रोत्साहन नाही. अशा परिस्थितीत, सरकारने दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची मर्यादा एक लाखांवरून दीड लाख किंवा तीन लाख करावी जेणेकरून गुंतवणूकदार अधिक आत्मविश्वासाने बाजारात गुंतवणूक करू शकतील.

नवीन प्रणालीमध्ये सर्वात जास्त मागणी कर सूट होम लोन आणि शैक्षणिक कर्जांसाठी केली जात आहे. हा फायदा जुन्या कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध मिळतो, पण या समावेशामुळे नवीन प्रणाली गुंतागुंतीची होणार नाही आणि लोकांना लक्षणीय दिलासा मिळेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

नव्या कर प्रणालीत एचआरए म्हणजेच घरभाडे भत्ता किंवा वैद्यकीय विमा दावा करण्याची सुविधा नाही. वैद्यकीय खर्च सतत वाढत आहे, म्हणून नवीन प्रणालीमध्ये आरोग्य विमा जोडणे आवश्यक असून एचआरएमध्ये आरोग्य विमा आणि मेडिक्लेम सारख्या कपाती जोडल्यास मध्यमवर्गावरील भार कमी होईल, असे तज्ञांचे मत आहे.

नवीन पद्धतीत गेल्या वर्षी सरकारने मानक वाजवत म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन 50 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली होती. तर, आता वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर खर्चही वाढत असल्यामुळे ही मर्यादा आणखी वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणून, ही मर्यादा 1 लाख किंवा 1.25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला सरकारला देण्यात आता आहे.

90 टक्क्यांहून अधिक करदात्यांनी नवीन व्यवस्था स्वीकारली असली तरी, वैद्यकीय खर्चावर कर सवलतीचा अभाव आणि कमी मूलभूत सूट मर्यादेच्या कमीमुळे ज्येष्ठ नागरिक अजूनही त्यापासून दूर आहेत. अशा स्थितीत, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांसाठी काही विशेष व्यवस्था केल्या जाऊ शकतात असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.