Shiv Sena (UBT) Faces New Crisis: Party Risks Losing Parliamentary Office After Defection of Six MPs

महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला (UBT) आता संसदेच्या आवारातील आपल्या पक्षाच्या कार्यालयाला मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमवारी, २२ जून २०२६ रोजी शिवसेनेच्या (UBT) नऊपैकी सहा लोकसभा खासदारांनी बंड करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृतपणे प्रवेश केला. या मोठ्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची लोकसभेतील ताकद केवळ तीन सदस्यांवर मर्यादित राहिली आहे.

कार्यालय धोक्यात का?

संसदीय नियमांनुसार, संसदेच्या आवारात स्वतंत्र कार्यालय मिळवण्यासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाकडे किमान पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त खासदार असणे आवश्यक असते. ठाकरे गटाच्या खासदारांची संख्या आता तीनवर आल्यामुळे, त्यांना मिळालेले कार्यालय (सध्या 'संविधान सदन'मधील कक्ष क्रमांक १२८-ए) कायम ठेवण्याचा अधिकार अबाधित राहणार का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकसभा अध्यक्ष या कार्यालयाच्या वाटपाबाबत आता काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे 'ऑपरेशन टायगर'?

एकनाथ शिंदे यांनी या मोठ्या राजकीय पक्षांतराचे श्रेय 'ऑपरेशन टायगर'ला दिले आहे. बंडखोर सहा खासदारांमध्ये संजय दिन पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश आष्टीकर आणि ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांचा समावेश आहे. या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे गटाचे वरिष्ठ नेते संजय राऊत यांनी या बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली असून, त्यांना 'गद्दार' म्हणत या पाठीमागे पैशांचे व्यवहार असल्याचा आरोप केला आहे.

परिणाम:

केवळ कार्यालय गमावण्याची भीतीच नाही, तर संसदेतील पक्ष म्हणून मिळणारे अधिकार आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वपक्षीय बैठकांमधील प्रतिनिधित्वही या कमी झालेल्या सदस्यसंख्येमुळे धोक्यात येऊ शकते. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा २०२२ च्या फुटीनंतरचा सर्वात मोठा संसदीय धक्का मानला जात आहे.