Budget 2024 : शेतकऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या..! पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत मोठा बदल

New Delhi : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २३ जुलै रोजी केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांमधील किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील आणखी पाच राज्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य दिले जाणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, '' किसान कार्ड योजना आता आणखी पाच राज्यांमध्ये सुरू केली जाणार आहे. याचबरोबर कृषी क्षेत्राला चालना देणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असणार आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र सरकार कोळंबी शेती आणि विपनणासाठी वित्तपुरवठा करणार आहे. विशेषतः डाळींचे उत्पादन आणि साठवण यांचे विपनण मजबूत केलं जाईल''.

Budget 2024 For Youth : रोजगारनिर्मितीसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद, अर्थमंत्र्यांची युवकांना खुशखबर

किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय ?

या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवली जाते. शेतकऱ्यांना बी- बियाणे, खते, औषधे यासह इत्यादी कामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जाते. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसाठी सर्वच शेतकरी अर्ज करू शकतात.

कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद

शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार आहे. कृषीक्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. १.५२ लाख कोटींची कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सोयाबीन, सूर्यफूल बियांची साठवण वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच ३२ फळ आणि १०९ भाज्यांच्या जाती वितरित करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. तसेच ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

देशातील सर्वच घटकांचा उल्लेख

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की,''मोदी सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलंय. भारतात चलनवाढीचा दर सातत्याने कमी होत आहे''. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी यांच्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली आहे. गरीब, युवा ,महिला अन्नदाता या चार वर्गांचा बजेटप्रारंभीच सीतारामन यांनी उल्लेख केला आहे.