NA Permission: एनए परवानगी रद्द, मग बांधकाम नकाशा कुठे आणि कसा मिळणार? मोठी अपडेट जाणून घ्या

बांधकाम परवानगीImage Credit source: टीव्ही ९ मराठी

Construction Map Permission: राज्यात शेतजमि‍नीच्या निवासी, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक परवानगीची अट राज्य सरकारने कायमची हद्दपार केली. गेल्या आठवड्यात NA Permission ची अट रद्द करण्यात आली. जनतेसह बांधकाम व्यावसायिक, गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला. बांधकाम नकाशा हाच NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. आता नगररचना विभाग अथवा स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम नकाशाला जी परवानगी असेल तीच एनए परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही. याशिवाय वार्षिक बिनशेती करही रद्द करण्यात आला आहे. बांधकाम नकाशा कुठे आणि कसा मिळणार?

अकृषक परवानगीसाठी स्थानिक प्राधिकरण

नवीन नियमानुसार एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज नाही. महाराष्ट्रात घर अथवा कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी नगररचना विभाग अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून महानगरपालिका, नगरपालिका अधिकृत बांधकाम नकाशा परवानगी घेणे बंधनकारक असते.

कसा कराल अर्ज

बांधकाम परवानगीसाठी BPMS अथवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज नव्या नियमांबरोबरच करता येईल. महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणाली्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग 2 दर्जामध्ये बदल होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क नागरिकांना, बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागेल. तसेच अर्ज सादर केल्यावर छाननीसाठी ऑनलाईन शुल्क भरावी लागते.

वस्तूविशारद TP Client सॉफ्टवेअरचा वापर करून नियमानुसार बांधकामाचा नकाशा तयार करतात. नकाशासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड केला जोता. नगररचना विभागाचे अधिकारी नकाशाची पडताळणी करतात. सर्व निमय पाळले असल्यास डिजिटल स्वाक्षरीने परवानगी प्रमाणपत्र दिले जाते.

कोणती कागदपत्रं लागणार

सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड

भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा

नोंदणीकृत वास्तूविशारद परवाना प्रत

चालू वर्षाची घरपट्टी, अथवा मालमत्ता कर भरल्याची पावती

सरकारी यंत्रणा जसे अग्निशमन, पर्यावरण विभाग, विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र