Maharashtra Winter Session 2022 : ‘लव्ह जिहाद’विरोधात लवकरच कायदा; श्रद्धा वालकर हत्याप्रकरणी चौकशी : देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

नागपूर : श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाची विशेष पोलीस पथकाच्या(एसआयटी) माध्यमातून करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे आंतरधर्मीय विवाहामध्ये तरुणींचा होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ रोखण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कठोर कायदा करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

  श्रद्धा वालकर हत्याप्रकरणी आरोपीला लवकरात लवकर कडक शिक्षा व्हावी यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना विनंती करणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली. वालकर यांच्या हत्येप्रकरणी लहू कानडे, अबू आझमी, अतुल भातखळकर आदींनी  लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. श्रद्धा वालकरची घटना ही माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना आहे.  वालकर हत्या प्रकरणानंतर राज्यात ४० हून अधिक मोर्चे निघाले. विविध मोठय़ा १५ हून अधिक संघटनांनी त्यात सहभाग घेतला. या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलीस करत आहेत.

वालकर हिने तिचा प्रियकर आफताब पुनावाला याच्याकडून मारहाण झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली होती, मग गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी का करण्यात आली नाही. दोन्ही कुटुंबाला बोलावून जे लेखी घेण्यात आले त्याला एक वर्ष उशीर का झाला.  त्या कागदावर तारखेत खाडाखोड करण्यात का आली, असे प्रश्न उपस्थित  करीत आशीष शेलार यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.  त्यावर श्रद्धाने तिला होत असलेल्या त्रासाबद्दल पोलिसात तक्रार दिली होती. महिन्याभराने नंतर ती तक्रार मागे घेण्यात आली. या प्रकरणी कोणाचा दबाव होता का, याची विशेष पथकामार्फत चौकशी केली जाईल. तसेच विधिमंडळाच्या  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा कार्यवाही अहवाल मांडला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

आंतरधर्मीय विवाहाला कोणाचा विरोध नाही. मात्र, जाणीवपूर्वक एका षडय़ंत्राचा भाग म्हणून असे विवाह काही जिल्ह्यांत होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यासंदर्भात काही राज्यांनी कायदे केले आहेत. या कायद्यांचा अभ्यास करून अधिक प्रभावी कायदा करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील महिलांची छेडछाड, अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी शक्ती कायदा लागू करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय कायद्याचा अधिक्षेप करून आपण तो कायदा केला आहे. विविध विभागांचे म्हणणे त्यामध्ये विचारात घ्यावे लागते. यासंदर्भात राज्य शासन पाठपुरावा करत असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.