Pune : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात खडसेंची अडचण वाढली; एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा मोठा झटका

Pune : पुण्यातील भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला आहे.

पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीच्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी अन् जावयाचे नाव आले होते. या प्रकरणामुळे खडसे यांना मंत्रीपदही सोडावे लागले होते. या प्रकरणात खडसे यांनी मुंबईतील कोर्टात दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. पण कोर्टाकडून हा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता खडसे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

Pune : ‘वेल्थ प्लॅनेट’ घोटाळा—गुंतवणूकदारांची फसवणूक सिद्ध; तीन अधिकारी दोषी, दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा

तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या मंत्रि‍पदाच्या अधिकाराचा गौरपार केला. त्यांच्या पत्नी अन् जावयाने संबंधित भूखंड खरेदी केला. त्यानंतर या भूखंडाच्या संपादनाबाबत बैठक घेऊन भरपाईचा मोबदला देण्याचे निर्देश देणे हा सार्वजनिक हितापेक्षा जवळच्या व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता, असे दिसत असल्याचे म्हणत कोर्टाने सर्वांचे अर्ज फेटाळले आहेत.

भोसरी भूखंड प्रकरण २०१६ मधील आहे. एकनाथ खडसे महसूलमंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी एमआयडीसीमध्ये एक भूखंड खरेदी केला. त्यांनी हा भूखंड बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणी हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवरून खडसेंसह पत्नी अन् जावयावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या भूखंड प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास करण्यात आला. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी खडसेंसह सर्वांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पुण्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१८ मध्येच खडसे यांना 'क्लीन चीट' दिली होती. पण सत्तापालट होताच 'एसीबी'ने या प्रकरणी पुन्हा तपास करण्याचा अर्ज न्यायालयात दाखळ केला. त्यानंतर खडसे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.गेल्या वर्षी एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना पुणे न्यायालयाने या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर केलाय.