सॉवरेन गोल्ड बाँडचे ‘सोने’ झाले, गुंतवणुकदारांनी जिंकली लॉटरी, जाणून घ्या

सॉवरेन गोल्ड बाँडसंदर्भातही बातमी असून गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचे खरंच सोने झाले आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सॉवरेन गोल्ड बाँड (SGB) गुंतवणूकदारांच्या मुदतपूर्व रिडेम्प्शनची घोषणा केली आहे. सॉवरेन गोल्ड बाँड 2019-20 सीरिज III मध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार त्याची परतफेड करू शकतात. एसजीबी 2019 वर गुंतवणूकदारांना 347 टक्के परतावा मिळत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मुदतपूर्व रिडेम्प्शनसाठी प्रति युनिट 15,641 रुपये किंमत निश्चित केली आहे.

प्रति युनिट 12,000 पेक्षा जास्त नफा

सॉवरेन गोल्ड बाँड 2019-20 सिरीज III ऑगस्ट 2019 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. या कालावधीत गुंतवणूकदारांना केवळ 3,499 रुपये प्रति युनिट दराने गोल्ड बाँड जारी करण्यात आले. ज्यांनी डिजिटल पेमेंट केले त्यांना 50 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळाली आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी किंमत 3,449 रुपये होती. आता पाच वर्षांनंतर मुदतपूर्व रिडेम्प्शनवर गुंतवणूकदारांना 15,641 रुपये प्रति युनिट भाव मिळत आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना प्रति युनिट 12,142 रुपयांचा निव्वळ नफा मिळत आहे. जर आपण चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) पाहिला तर तो सुमारे 35 टक्के सीएजीआर परतावा आहे. हे शेअर बाजार किंवा इतर कोणत्याही गुंतवणूकीच्या माध्यमापेक्षा बरेच जास्त आहे.

सॉवरेन गोल्ड बाँडची किंमत कशी निश्चित केली जाते?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सॉवरेन गोल्ड बाँडची (SGB) किंमत निश्चित करण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबते. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेड (IBJA) ने प्रकाशित केलेल्या 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या तीन दिवसांच्या बंद किंमतीची सरासरी मोजली जाते. गेल्या तीन ट्रेडिंग दिवसांची सरासरी किंमत 13 फेब्रुवारीच्या विमोचन तारखेसाठी आधार बनविली गेली आहे.

तुम्हाला दरवर्षी 2.5 टक्के व्याज मिळते

सॉवरेन गोल्ड बाँडवर गुंतवणूकदारांना आकर्षक परतावा तसेच निश्चित व्याज मिळते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया गुंतवणूकदारांना दरवर्षी 2.5 टक्के दराने निश्चित व्याज देते. यामुळे गुंतवणूकदारांना फायदा होतो.

SGB वरील कर नियमांमध्ये बदल

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सध्याच्या नियमांनुसार सॉवरेन गोल्ड बाँडवरील मॅच्युरिटी रिडेम्प्शनवरील लाभ करमुक्त आहे. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पात या नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार, मुदतपूर्व रिडेम्प्शनवरील कर सूट 1 एप्रिल 2026 पासून संपणार आहे.

( डिस्क्लेमर : या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)