मुंबई : सरकार कोसळले तरी शिंदे गटाच्या आमदारांचा कायदेशीर मुद्दा कायम; कायदेशीर लढाई अटळ

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने विधानसभेतील शक्तिप्रदर्शन टळले असले तरी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांचा कायदेशीर मुद्दा कायम आहे. सत्ताबदल झाल्यावरही शिवसेना व शिंदे गटात कायदेशीर लढाई कायम राहणार आहे.  विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले असते तर शिवसेना व शिंदे गटात कायदेशीर मुद्दा पुढे आला असता. कारण शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान करावे, असा पक्षादेश काढला होता. शिंदे गटाने प्रभू हे प्रतोद नाहीत तर गोगावले हे प्रतोद असल्याचा दावा केला होता. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान टळले असल्याने कायदेशीर मुद्दा उद्या उद्भभणार नाही.

विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव किंवा नवीन सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पुन्हा शिवसेना आणि शिंदे गटातील आमदारांमध्ये पक्षादेशाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. नवीन अध्यक्षाची निवड करून शिंदे गटाच्या आमदारांच्या गटाला मान्यता देण्याची खेळी भाजपकडून केली जाईल. पण तोपर्यंत शिवसेना व शिंदे गटात कायदेशीर लढाई सुरूच राहिल.

अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होईल. तत्पूर्वीच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वाचा ठराव मंजूर करण्याची भाजपची योजना असल्याचे सांगण्यात आले.