मुंबई : राज्यात दलित, आदिवासींची १२०० कोटींची विकासकामे ठप्प; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ‘स्थगिती धोरणा’चा परिणाम

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या योजनांना स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे सामाजिक न्याय विभागाचीच जवळपास १२०० कोटी रुपयांची विकासकामे ठप्प होणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ‘स्थगिती धोरणा’चा परिणाम प्रामुख्याने दलित वस्ती सुधार योजना, औद्योगिक सहकारी संस्थांचे अनुदान, अपंग आणि आदिवासी आश्रमशाळांचे बांधकाम आदींवर होणार आहे.  शिंदे-फडणवीस सरकारने काही आदेश काढून जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी तसेच, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांच्या विकासकामांना आणि मंजूर निधी वितरणास स्थगिती दिली. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्या सरकारने काढलेल्या स्थगिती आदेशामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित वस्ती सुधार योजना, अनुसूचित जातीसाठींच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना देण्यात येणारे भागभांडवल, कर्ज, अपंग शाळांचे अनुदान आणि इतर विकासकामे ठप्प होणार आहेत. या स्थगितीमुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध प्रकारच्या सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या विकास योजनांवर परिणाम होणार आहे.

गेल्या शुक्रवारी काढलेल्या एका आदेशान्वये अनुसूचित जातींच्या १३ औद्योगिक वसाहतींना देण्यात आलेल्या मंजुरीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मंजूर कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीप्रमाणेच, अनुसूचित जमातीच्या विकासकामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यात शासकीय आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारती, यांच्या बांधकामांचा समावेश आहे. वास्तविक पाहता नवीन सरकार स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजे ३० जूनपासून स्थगिती दिली असती तरी काही हरकत नव्हती. परंतु त्या आधीपासून म्हणजे १ एप्रिलपासून स्थगिती दिल्यामुळे काही कामे सुरू असल्याने ती अर्धवट सोडावी लागतील, याकडे मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. स्थगिती उठविल्यानंतर पुन्हा निविदा, कंत्राटे ही प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागेल. त्यासाठी आणखी वेळ द्यावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम दलित, आदिवासी समाजाच्या विविध विकास योजनांवर होणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणले.

 होणार काय? अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासकामांना आणि मंजूर निधी वितरणास स्थगिती दिल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित वस्ती सुधार योजना, औद्योगिक सहकारी संस्थांचे भागभांडवल, कर्ज, अपंग शाळांचे अनुदान, शासकीय आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम आदी १२०० कोटींच्या कामांना खीळ बसणार आहे.