मुंबई : जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव; बालप्रसाधन उत्पादन परवाना रद्द करण्याला स्थगिती देण्याची मागणी

मुंबई : जॉन्सन्स बेबी टाल्कम पावडर या लोकप्रिय बालप्रसाधन उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी कॅन्सरप्रवण अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून सर्व प्रसाधनांचा उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रद्द केला. त्या निर्णयाविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली आहे.

कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारे कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली. तो अहवालही उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी कंपनीने केली. ती उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने मान्य करून अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारला दिले.

निशिथ देसाई यांच्यामार्फत कंपनीने ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त आणि परवाना अधिकारी यांनी १५ सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. पाच दिवसांनंतर, आयुक्तांनी आदेशाचे पुनरावलोकन केले आणि कंपनीला तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेले बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर आव्हान देण्यात आले. मात्र त्यांनीही अपील फेटाळले. तसेच मुलुंड प्रकल्पातील बेबी पावडरचे उत्पादन-विक्री थांबवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. दुसरीकडे कंपनीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य करून याचिकेवर ९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

कंपनीचा दावा काय ?
टॅल्कम पावडरच्या अद्ययावत उत्पादनाचे चाचणी अहवाल सादर करूनही अपिलीय प्राधिकरणाने कंपनीचे अपील फेटाळले. ज्या अहवालाच्या आधारे परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही. एफीडीएच्या आदेशात २०१८ आणि २०१९ या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीने केला. उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर कोलकाता येथील चाचणी प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यास सांगितले होते. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची सूचना दिली गेली नाही. याशिवाय एफडीएने दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केला नसल्याचा दावाही कंपनीने केला. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा नियम अस्तित्वात नाही. अशा स्थितीत एफडीएचा बेबी पावडर रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातर करण्याची मागणी कंपनीने केली आहे.