पुणे : योग्य नियोजन ‘पीएमआरडी’ ला नेणार शून्य कार्बन उत्सर्जनाकडे

पुणे : वाहतुकीसाठी पर्यायी इंधन स्रोतांचा वापर, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, ओल्या कचऱ्यातून इंधन निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्रात हरित नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी या उपायांच्या मदतीने पुणे महानगर प्राधिकरण क्षेत्राला २०३० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाकडे नेणे शक्य असल्याचे पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तापमान वाढ आणि हवामान बदलांचे संकट सध्या संपूर्ण जगावर टांगत्या तलवारीसारखे आहे. सर्वच प्रदेश त्याचे काही ना काही परिणाम अनुभवतही आहेत. पुणे महानगर प्राधिकरण क्षेत्राला शून्य कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र बनवण्यासाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. २०३० पर्यंत पुणे महानगर प्राधिकरणामध्ये शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्यासाठी २०२० मध्ये पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे एका कार्यक्रम पत्रिकेची आखणी करण्यात आली आहे.

पुणे महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जनामध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ४४ टक्के वाटा हा वीज क्षेत्राचा आहे. याचे कारण तब्बल ७२ टक्के वीज ही जीवाश्म इंधनापासून तयार होते. पायाभूत सुविधांमुळे तब्बल २५ टक्के कार्बन उत्सर्जन होते. वाहतूक क्षेत्रामुळे सुमारे २४ टक्के, तर कार्बन उत्सर्जनातील कचऱ्याचे योगदान हे सुमारे सात टक्के एवढे आहे. हरित बांधकामाबाबत सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात करण्यात आले असता, पुणे महानगर प्राधिकरण परिसरातील सुमारे ४५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य असल्याचे पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात सुमारे ५२ लाख वाहने रोज रस्त्यावर धावतात. ही वाहने सुमारे १.२ दशलक्ष टन डिझेल, ०.५६ दशलक्ष टन पेट्रोल, तर ४७ हजार किलो सीएनजीवर चालतात. त्यातून ५.८ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन होते. वीज आणि पर्यायी ऊर्जेवर चालणारी वाहने सुमारे ४० टक्के पर्यंत रस्त्यावर धावल्यास २०३० पर्यंत वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन सुमारे ३० टक्केपर्यंत कमी करणे शक्य असल्याचे या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. पुणे महानगर प्राधिकरणात दररोज निर्माण होणारा सुमारे ५०८५ टन कचरा हा सात टक्के कार्बन उत्सर्जनास कारणीभूत ठरतो. कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि नियमित विल्हेवाट, ओल्या कचऱ्याचे रूपांतर बायोगॅसमध्ये करणे अशा प्रयत्नांतून कचऱ्यातून होणारे कार्बन उत्सर्जन २०३० पर्यंत ९० टक्के कमी करणे शक्य असल्याचे पीआयसीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.