पुणे : अधिकार क्षेत्रात नसतानाही पीएमएलए आणि मोक्काची कलमे कशी लावली ?

पुणे : अधिकार क्षेत्रात नसतानाही प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची (मोक्का) कलमे कशी लावली? कागदपत्रे न वाचता निर्णय कसा दिला? असे ताशेरे ओढत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

कर्जदार कर्ज फेडू न शकल्याने जामीनदाराच्या प्रॉपर्टीचा प्रतीकात्मक येथील एका प्रतिष्ठित बँकेने नियमानुसार ताबा घेतला. त्याविरोधात जामीनदाराने बँके विरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल केली. जामीनदाराच्या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने बँकेवर पीएमएलए आणि मोक्कानुसार कारवार्इ करण्याचे आदेश दिले होते.

या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, बँकेने पराग नरेंद्र भांडेकर यांना निखिल ड्रायफूटस अँड स्पीसेसच्या प्रोपराटरशीपसाठी कर्ज मंजूर केले. या कर्जप्रकरणात विठ्ठल तोटाप्पा करजगीकर हे जामीनदार आहेत. त्याकरिता या जामीनदाराची संपत्ती सुरक्षित हमी म्हणून बँकेकडे ठेवण्यात आली होती. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर जामीनदाराला त्याची संपत्ती परत दिली जाईल, असे नियमानुसार बँकेने स्पष्ट केले होते. तसेच सर्व नियमांची जामीनदाराला रीतसर कल्पना देण्यात आली होती. मात्र, कर्जदार कर्जाचे हफ्ते फेडू न शकल्याने जामीनदाराची कर्जासाठी हमी म्हणून ठेवण्यात आलेली संपत्ती बँकेने जप्त करण्यासंबंधी नोटीस काढली.

नोटीसमध्ये समाविष्ट असलेली १३ लाख रुपयांची रक्कम ठराविक वेळेत भरली नाही तर आम्ही जामीनदाराच्या संपत्तीचा प्रतिकात्मक ताबा घेऊ, असे त्यात नमूद केले होते. कर्जदार आणि जामीनदाराने पैसे भरले नाहीत म्हणून बँकेने जामीनदाराच्या संपत्तीचा ताबा घेतला होता.

बँक आणि कर्जदाराने संगनमताने हे कृत्य केल्याच्या संशयातून जामीनदाराने बँकेसह इतर नऊ जामीनदरांविरूद्ध तक्रार दाखल केली. बँकेने चुकीच्या पद्धतीने माझी संपत्ती हस्तगत केली. कर्जदाराचा पहिल्याच दिवसापासून माझ्या संपत्ती डोळा होता, असे तक्रारदार जामीनदाराचे म्हणणे आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने बँकेवर मोक्का व पीएमएलए लावून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला बँकेने ॲड. आशिष पाटणकर आणि ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये मोक्का किंवा पीएमएलए कायद्याची कलमे कशाप्रकारे लागू होतात याचा उल्लेख नाही. जामीनदार या कठोर तरतुदी अंतर्गत बँकेविरूद्ध गेला ही आश्चर्यकारक बाब आहे. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केले. या आदेशाविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळवला आहे.