ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, देवेंद्र फडणीसांची माहिती

राज्यातील ९१ नगरापालिकांच्या निवणडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच घेण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. न्यायालायाने हा निर्णय का दिला याचे आर्श्चय वाटत असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच याविरोधात आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू झाले होते. सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय घेत असताना ९१ नगरपालिकांचा समावेश ग्रामपंचायती सोबत केला. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जर राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू झालं आहे. मग या ९१ नगरपालिकांमध्ये लागू व्हावं, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही सुधारणा करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुळात न्यायालायने हा निर्णय का दिला. याचं आर्श्चय वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागण्यापूर्वीच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विना घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.