‘एनए’ कराच्या वसुलीस स्थगित

राज्य सरकारने अकृषिक कर (एनए टॅक्स) वसुलीला तूर्त स्थगिती दिल्याने राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या निर्णयाची घोषणा विधिमंडळात केली. या कराविरोधात पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्याची सुनावणी चार एप्रिल रोजी होणार आहे.

राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी या कराबाबत कायमस्वरूपी तोडगा न्यायालयाच्या माध्यमातून काढण्यात यावा, अशी भूमिका फेडरेशनने घेतली आहे. शहरातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना शहर उपविभागीय कार्यालयाने १९९६पासून आतापर्यंतचा 'एनए' कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतच्या नोटिसा तलाठी कार्यालयाकडून बजाविण्यात आल्या आहेत. मात्र, तहसीलदार कार्यालय आणि तलाठी कार्यालयांकडे 'एनए' कर भरल्याची अद्ययावत माहिती नसल्याने अनेक सोसायट्यांना लाखो रुपयांची चुकीची बिले देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने या कर वसुलीला स्थगिती दिली असल्याने सबंधितांना दिलासा मिळाला आहे.

याबाबत पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, 'या कराची आकारणी करण्याची पद्धत कालबाह्य आहे. याविरोधात फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर चार एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. याबाबत न्यायालयाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात यावा, अशी फेडरेशनची भूमिका आहे.'

दरम्यान, 'एनए' कर वसुलीला यापूर्वीही स्थगिती देण्याचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ डिसेंबर २००१ रोजी 'एनए' आकारणीचे दर निश्चित केले होते. त्यास राज्य सरकारने १९ सप्टेंबर २००६ आणि २६ एप्रिल २०१० स्थगिती दिली आहे. मात्र, पुन्हा 'एनए' आकारणीच्या प्रमाणदरामध्ये सुधारणा करण्यात आली. याबाबत राज्य सरकारकडून पाच फेब्रुवारी २०१८ रोजी सुधारित निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी २९ जानेवारी २०२१ रोजीच्या राजपत्रानुसार 'एनए' आकारणीचे सुधारित दर निश्चित केले. त्यानुसार कर भरण्यासाठी तलाठी कार्यालयाकडून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. आता राज्य सरकारने या कर वसुलीला स्थगिती आहे.