एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही!; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा अमान्य

सांगली/शिर्डी/नागपूर : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा राज्य सरकार तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बुधवारी खोडून काढला. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. मात्र, राज्य सरकारने तो फेटाळून लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गावांनी केलेली मागणी २०१२ची असल्याचे म्हटले. ‘त्या वेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. मात्र, आपण जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प आदी गोष्टी मार्गी लावल्या आहेत. पाण्याच्या मुद्दय़ावर एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही. याची जबाबदारी आमची आहे,’ असे मुख्यमंत्री शिर्डी येथे म्हणाले. सीमावादावर न्यायालयात लढाई सुरू आहे. मात्र, हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे यात वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. ‘सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव-कारवार-निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,’ असे ते म्हणाले.

पाण्याची गरज पूर्ण केली जावी, या मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष करत असलेल्या जतच्या पूर्व भागातील काही गावांनी ‘पाणी द्या अन्यथा कर्नाटकात सामील होण्यास परवानगी द्या’ अशी मागणी केली होती. मात्र, यामागे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होता. याची प्रशासकीय पातळीवर कोठेही नोंद नाही, असे जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी सांगितले.

सीमाभागातील मराठी माणसांना अनेक योजनांचा लाभ दिला. त्यात आम्ही आणखी वाढ करणार आहोत. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तिवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केले. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय साहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे.