अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना मतदानाची परवानगी नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली याचिका

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधापरिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानंतर मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली आहे. जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना मतदान करता येणार नाही असे सुनावणीदरम्यान न्यायलयाने म्हणले आहे. परिणामी देशमुख आणि मलिकांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता न आल्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.

विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानाची परवानगी मिळावी यासाठी अनिल देशमुख आणि नवाव मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायलयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी दोघांच्या वकिलांनी केली होती. त्यामुळे देशमुख आणि मलिकांना विधानपरिषद निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी मिळते का नाही याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.

ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात यक्तिवाद केला. पोलिसांच्या सुरक्षेत या दोघांना विधानसभेत मतदानासाठी जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच आमच्या मतामुळे विधानपरिषदेत आम्हाला २ उमेदवारांना निवडून देता येणार आहे. नाहीतर आमचा फक्त एकच उमेदवार विजयी होईल, असा युक्तीवाद देशमुख आणि मलिकांकडून करण्यात आला.

जेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीला मतदानाची परवानगी नाही
जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना तुम्हाला मतदान करता येणार नाही युक्तीवादानंतर न्यायलयाने म्हणले होते. जर तुम्हाला मतदान करता येऊ नये यासाठी जर तुरुंगात टाकले तर तो गुन्हा असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कायद्यानुसार जेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीला मतदानाची परवानगी नाही त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.