रविवार विशेष : जागतिक कबड्डीतील अगतिक महाराष्ट्र!

कबड्डीमहर्षी शंकरराव ऊर्फ बुवा साळवी यांचा जन्मदिन येत्या १५ जुलैला राज्यात कबड्डी दिन म्हणून साजरा होणार आहे. यानिमित्ताने कबड्डीत महाराष्ट्र कुठे याचा घेतलेला आढावा-

बुवा साळवी १९५२मध्ये कबड्डीच्या दिंडीत सामील झाले. मग फेब्रुवारी २००७पर्यंत कबड्डीची यशोपताका त्यांनी फडकवत ठेवली. कबड्डीला देशाच्या सीमा ओलांडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले. आशियाई क्रीडा स्पर्धा, विश्वचषक या स्पर्धानी कबड्डीला जागतिक स्तरावर अधिष्ठान मिळवून दिले. अर्थात यातही महाराष्ट्राचे योगदान मोठे.. पण दुर्दैवाने कबड्डीतील महाराष्ट्राची स्थिती आज अगतिक आहे. भारतीय संघात महाराष्ट्राचे खेळाडू क्वचितच आढळतात, प्रो कबड्डी लीगच्या संघनिवडीची यादी बनवताना तसेच लिलावात महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जाते, राष्ट्रीय सत्तेवरही महाराष्ट्राचा अंकुश राहिलेला नाही, अशा अनेक स्वरूपांत महाराष्ट्राचे खच्चीकरण केले जाते. पण महाराष्ट्रातील संघटकांची अल्पसंतुष्टता ही राज्य संघटनेवरील वर्चस्व आणि आपल्या जिल्ह्यातील खेळाडू, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक यांची ‘नेमणूक’ करण्यापर्यंतच मर्यादित असते.

देशातील क्रीडा क्षेत्राच्या नकाशावर ओरिसा राज्याने आपले स्थान अधोरेखित केले आहे. फक्त आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्टेडियम्स बांधली नाहीत, तर त्याही पलीकडे मजल मारली. गतवर्षी भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने ऐतिहासिक कांस्यपदक कमावले, तर महिला संघाने चौथे स्थान मिळवले. या हॉकीपटूंच्या जर्सीला ओरिसा राज्याने पुरस्कृत केले आहे. इतकेच नव्हे, तर या राज्याने हॉकी आणि खो-खो लीगमध्येही संघाची खरेदी केली आहे. कबड्डी, खो-खो, कुस्ती या देशी खेळांची पाळेमुळे जर महाराष्ट्रात आढळतात, तर राष्ट्रीय संघाच्या जर्सीवर महाराष्ट्राचे नाव झळकण्यासाठी का पुढाकार घेतला जात नाही? छत्रपती शिवाजी करंडक स्पर्धेसाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान दिले की शासनाची जबाबदारी संपते. या स्पर्धेचा दर्जा कोण पाहणार? एकीकडे राज्य अजिंक्यपद स्पर्धासाठी जिल्हा पातळीवरील आमदार-खासदारांचे पाठबळ घेतले जाते. या नेतेमंडळींना खेळापेक्षा भाषणे, मनोरंजन आणि पक्षातील पुढाऱ्यांपुढे शक्तिप्रदर्शन करण्यात मोठेपणा वाटतो. त्यामुळे स्पर्धेचे मातेरे होते. त्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी करंडक राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा राज्य संघटनेच्या यजमानपदाखाली का होत नाही?

महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेचे शिवाजी पार्कातील कार्यालयाची येत्या काही दिवसांत दुरुस्ती केली जाणार आहे. परंतु यातून काय साधले जाणार आहे? भाडोत्री तत्त्वावर जिम्नॅस्टिक्सचा सराव, विवाह-बारसे-वाढदिवस, इत्यादी. शेजारी समर्थ व्यायाम मंदिरात आत-बाहेर अनेक देशी खेळांचा सराव चालतो, काही अंतरावर शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या दोन टेनिस कोर्टवर सराव चालतो. मग कबड्डीचा सराव चालू शकेल, अशी बंदिस्त व्यवस्था का केली जात नाही? याच वास्तूत ‘एनआयएस’, ‘साइ’ या दर्जाची प्रशिक्षण शिबिरे का राबवली जात नाहीत?  हुतूतू ते कबड्डी हा इतिहास ग्रंथरूपात आणण्याचे कार्य काही वर्षांपूर्वी ‘कबड्डी : श्वास, ध्यास, प्रवास’ या निमित्ताने दशकापूर्वी झाले. काही दिवसांपूर्वी ‘कबड्डीचे १०० महायोद्धे’सुद्धा प्रकाशित झाले. पार्कातील याच वास्तूत जुनी छायाचित्रे, चषकांसह महाराष्ट्राचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपात जतन करता येऊ शकतो.

महाकबड्डी लीग गेली अनेक वर्षे मृतावस्थेत आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन कधी होणार? ही स्पर्धा सुरू झाल्यास राज्यातील कबड्डीपटूंना पैसा मिळेल. सध्या राज्य-राष्ट्रीय वगळता प्रो कबड्डी लीग हेच ध्येय महाराष्ट्रातील कबड्डीपटूंकडे आहे. पण प्रो कबड्डीतून कबड्डीपटूंना आलेली ही श्रीमंती राज्यातील संघटकांच्या डोळय़ांत खुपते. त्यामुळे राज्य अजिंक्यपद स्पर्धाच्या तारखा ठरवताना सोयीस्करपणे राष्ट्रीय संघटनेकडून चालवल्या जाणाऱ्या प्रो कबड्डीकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण एका प्रो कबड्डीच्या ताऱ्याला कामगिरी नसताना, दुखापत असतानाही पायघडय़ा अंथरल्या जातात. राज्य अजिंक्यपदाकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी निवड समिती, प्रशिक्षक, कर्णधार याबाबत स्थिर धोरण हवे. पण त्याऐवजी दरवर्षी नव्याने याकडे पाहिले जाते.

रेल्वेचे खेळाडू, प्रशिक्षक आाणि अन्य तज्ज्ञांबाबतही महाराष्ट्राकडून स्थिर धोरण कधीच नसते. ते व्यक्तिपातळीवर बदलते. महाराष्ट्राविरुद्धच्या सामन्यात रेल्वेच्या खेळाडूंना अडचणी येणार आहेत, हे माहीत असतानाही त्यांच्यासाठी आग्रह कशाला होतो? गेल्या काही वर्षांत सोनाली शिंगटे, सोनाली हेळवी, पंकज मोहिते यांच्यासारख्या महाराष्ट्रातील गुणी खेळाडूंना रेल्वेने नोकऱ्या दिल्या. राज्य शासनाच्या नोकऱ्या मिळतात, त्या कारकीर्द संपताना. पण हा प्रश्न त्यांचा महाराष्ट्रानेच योग्य वेळी सोडवला असता तर त्यांनी हमखास रेल्वेला नाकारत महाराष्ट्राचा संघ बळकट केला असता. राज्यात अनेक महानगरपालिका, बँका आहेत. पण येथे खेळाडूंना कंत्राटी किंवा शिष्यवृत्ती स्वरूपात फुटकळ मानधन मिळते. ही दुरवस्था कोण दूर करणार?