तब्बल ३२ वर्षांच्या खंडानंतर पुणे जिल्हा परिषदेवर पुन्हा प्रशासकराज सुरु

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेचे नवव्या सभागृहातील (२०१७-२०२२) पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ रविवारी (ता.२०) मध्यरात्री बारा वाजता संपुष्टात आला. यामुळे रविवारी रात्री झोपताना आजी असलेले असलेले पदाधिकारी व सदस्य सोमवारी सकाळी झोपेतून उठताना मात्र माजी झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. यामुळे सोमवारी (ता.२१) सकाळी दहा वाजता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी झेडपीच्या प्रशासकपदाची सूत्रे हाती घेतली. परिणामी तब्बल ३२ वर्षांच्या खंडानंतर जिल्हा परिषदेवर पुन्हा प्रशासकराज सुरु झाले आहे. नवे प्रशासक प्रसाद यांनी सूत्रे स्वीकारताच प्रशासक म्हणून भीमाशंकर येथील नवीन विश्रांतीगृहासाठीच्या इमारतीचे उद्घाटन  केले. या इमारतीसाठी मावळत्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी भीमाशंकर येथे झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ६५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली होती. याआधी पुणे जिल्हा परिषदेवर १९९० मध्ये प्रशासकराज आले होते. त्यावेळी ३० जून १९९० ते २० मार्च १९९२ पर्यंत म्हणजेच सुमारे पावणे दोन वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती होता. यंदा पुन्हा हे प्रशासकराज आले आहे. बत्तीस वर्षापूर्वी आलेल्या या प्रशासकराजच्यावेळी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पवार आणि आर. ए. राजीव या दोघांनी प्रशासक म्हणून कारभार हाकला होता. त्यानंतर आयुष प्रसाद प्रशासक असलेले तिसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरले आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासक नियुक्तीबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रात राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांवर २१ मार्च २०२२ पासून किमान चार महिने किंवा नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत या जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासक पाहतील, असे नमूद केले आहे. यामुळे यापुढची किमान चार महिने तरी जिल्हा परिषदेचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. विद्यमानांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील पुणे व सातारा या दोन जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) सलग दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. सातारा जिल्हा परिषदेचे सीईओ विनय हे गौडा यांनी याआधी नंदूरबार जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून काम केले असून आता ते सातारा जिल्हा परिषदेचे प्रशासक झाले आहेत. पुण्याचे सीईओ आयुष प्रसाद यांनी याआधी अकोला जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून आठ महिने काम केले आहे. सरकारी गाड्या जमा, दालने कुलूपबंद दरम्यान, कार्यकाळ संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सरकारी गाड्या जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे जमा केल्या आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांच्या सभापतींची दालने प्रशासनाकडून कुलूप लाऊन बंद करण्यात आली आहेत. दालनांच्या प्रवेशद्वारावरील नामफलक काढून टाकण्यात आले आहेत.