‘एसटी विलनीकरणाचा निर्णय का घेत नाही?’ हायकोर्टाच्या प्रश्नावर सरकार म्हणतंय…

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप  अद्यापही सुरूच आहे. कर्मचारी विलनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. आज याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी तुम्ही विलनीकरणाचा निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना देखील न्यायालयाने फटाकरले.  एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलनीकरणाचा  निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. त्यावर आम्ही उपाय शोधत आहोत. राज्य सरकारच्या दरबारी अद्याप एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय झालेला नाही. आम्हाला आणखी १५ दिवस मुदतवाढ पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर एसटी कर्मचारी आत्महत्या करत असताना सरकारला निर्णय घेण्यास उशिर का होत आहे? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास उशिर होत आहे, अशी कबुली राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. न्यायालयाने गेल्यावेळी सांगितल्याप्रमाणे त्रिसद्स्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने अहवाल सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला आणखी १५ दिवस पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार मुदतवाढ देण्यात आली असून ५ एप्रिलला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने येत्या १ एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच कोरोनामुळे जे कामगार दगावले आहेत, अशा १५० कामगारांचे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार जो निर्णय घेईल तो योग्य की अयोग्य हे आम्हाला ठरवू द्या. तुम्ही संप मागे का घेत नाही? कर्मचाऱ्यांना योग्य सल्ला का देत नाही? असं न्यायालयानं एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना फटाकारलं. दरम्यान, राज्य सरकार अधिवेशन संपण्यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांबाबतचं धोरण जाहीर करणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात बोलताना दिली. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उत्तर देताना परब बोलत होते.