Wife Hides Bank Details to Claim Maintenance; Court Cancels Order Over Income Scam!

पुणे न्यायालयाचा मोठा निर्णय! नोकरी आणि बँक खात्याची माहिती लपवून पोटगी मागणाऱ्या पत्नीला झटका; कोर्टाकडून आदेश रद्द.

Wife Hides Bank Details to Claim Maintenance; Court Cancels Order Over Income Scam!
पुणे: बँक खात्याची माहिती आणि स्वतःचे उत्पन्न लपवून पतीकडून पोटगी (Maintenance) वसूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका महिलेला पुणे न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पत्नीने न्यायालयात खोटी माहिती देऊन पोटगी मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायालयाने पूर्वी दिलेला पोटगीचा आदेश थेट रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे स्वतःचे उत्पन्न लपवून कायदेशीर पळवाटा शोधणाऱ्यांना न्यायालयाने एकप्रकारे मोठा इशारा दिला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?:
संबंधित पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक कारणांवरून वाद सुरू होता. या वादातून पत्नीने पतीविरोधात न्यायालयात धाव घेत पोटगीची मागणी केली होती. न्यायालयात अर्ज करताना पत्नीने आपला कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नाही, आपण बेरोजगार आहोत आणि उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे पतीवर अवलंबून आहोत, असा दावा केला होता. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तिच्या या दाव्याच्या आधारे पतीला दरमहा ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते.

पतीने उघड केला बँक खात्याचा 'घोटाळा':
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पतीने खचून न जाता पत्नीच्या बँक खात्यांची आणि तिच्या नोकरीची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. पतीने न्यायालयासमोर भक्कम पुरावे सादर करत हे सिद्ध केले की, त्याची पत्नी बेरोजगार नसून ती एका नामांकित कंपनीत चांगल्या पगारावर नोकरी करत आहे. इतकेच नव्हे तर, तिने जाणीवपूर्वक आपले बँक स्टेटमेंट आणि उत्पन्नाचे तपशील न्यायालयापासून लपवून ठेवले होते, जेणेकरून पतीकडून जास्त पोटगी उकळता येईल.

न्यायालयाने फटकारले आणि आदेश केला रद्द:
पतीकडून सादर करण्यात आलेले बँक डिटेल्स आणि उत्पन्नाचे पुरावे पाहिल्यानंतर पुणे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्नीने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले. "न्यायालयात येताना प्रत्येकाने स्वच्छ हाताने (सत्य माहितीसह) आले पाहिजे, माहिती लपवून किंवा खोटे बोलून कायदेशीर सवलती मिळवता येणार नाहीत," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या फसवणुकीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्नीला मिळणारा पोटगीचा अधिकार तात्काळ नाकारला असून पूर्वीचा आदेश रद्द केला आहे. या निकालामुळे पीडित पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *