मुंबई: गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना मोठा दिलासा, मेंटेनन्स शुल्काचे सूत्र बदलणार, राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

मुंबई: महाराष्ट्रातील लाखो गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) रहिवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या मेंटेनन्स शुल्काबाबतचे जुने आणि गोंधळात टाकणारे नियम बदलण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक नियमावलीचा मसुदा तयार केला असून, यामुळे फ्लॅट मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे प्रस्तावित बदल?
सध्या राज्यातील विविध गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मेंटेनन्स आकारण्यासाठी वेगवेगळी आणि अनेकदा अन्यायकारक पद्धत अवलंबली जाते. यामुळे अनेकदा सभासदांमध्ये वाद निर्माण होतात. आता या सर्व प्रकाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने एकसमान आणि पारदर्शक 'मेंटेनन्स फॉर्म्युला' ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमांमुळे संस्थांच्या मनमानी कारभाराला लगाम बसेल आणि मेंटेनन्सची आकारणी अधिक तर्कसंगत पद्धतीने होईल.

 

सभासदांना फायदा काय?

एकसमानता: आता राज्यभरातील सर्व नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना एकाच नियमावलीचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे गोंधळ टळेल.

पारदर्शकता: मेंटेनन्स शुल्काची आकारणी नेमकी कशी केली जाते, याची स्पष्टता येईल.

वाद निवारण: सध्या फ्लॅट मालक आणि सोसायटी कमिटी यांच्यात मेंटेनन्सवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

आर्थिक भार: अनेक ठिकाणी अवाजवी मेंटेनन्स आकारला जातो, या नवीन सूत्रामुळे तो योग्य मर्यादेत राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारने हा मसुदा जनतेसाठी खुला केला असून, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ही नवीन नियमावली लागू झाल्यास मुंबई, पुणे, नाशिकसह संपूर्ण राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात मोठी सुधारणा दिसून येईल.