भारताची जागतिक भरारी! जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) क्षेत्रात भारत जगात प्रथम क्रमांकावर, २०२५ मध्ये ३५.४ टक्के बाजार हिस्सा.

जागतिक शिप रीसायकलिंग (सेवामुक्त किंवा निरुपयोगी झालेल्या जहाजांना तोडून त्यांच्या भागांचा पुनर्वापर करण्याची प्रक्रिया) मार्केटमध्ये भारताने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. वर्ष २०२५ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारत ३५.४ टक्के इतक्या मोठ्या बाजार हिश्श्यासह जगातील सर्वात मोठा शिप रीसायकलिंग देश बनला आहे. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदेच्या (UNCTAD) अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारताचा जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा ३०.१ टक्के होता, ज्यामध्ये आता एका वर्षाच्या कालावधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

 

 

शिप रीसायकलिंग आणि वाढीची आकडेवारी: जुन्या आणि सेवेतून बाद झालेल्या जहाजांचे तोडून त्यातील लोखंड, स्टील आणि इतर उपयुक्त धातूंचा पुनर्वापर करणे ही एक पर्यावरणपूरक औद्योगिक प्रक्रिया आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारतात १८.६ लाख टन जहाजांचे पुनर्वापर करण्यात आले होते, हा आकडा २०२५ मध्ये २९.९ लाख टनांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच केवळ एका वर्षात सुमारे ६० टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

भारताचे धोरणात्मक यश: केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या यशाबद्दल समाधान व्यक्त केले. भारताचा हा उदय सातत्यपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा, उद्योग क्षेत्राचे प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय व सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन केल्यामुळे शक्य झाला आहे. यामुळे भारत 'जबाबदार आणि शाश्वत जहाज पुनर्वापर' क्षेत्रात जागतिक केंद्र (Global Hub) म्हणून नावारूपाला आला आहे.

 

भविष्यातील वाटचाल: गुजरातमधील अलंग हे जगातील सर्वात मोठ्या शिप ब्रेकिंग यार्डपैकी एक आहे. भारत सरकार आता अलंग यार्डचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. या विस्तारामुळे भारताची शिप रीसायकलिंग क्षमता ९ दशलक्ष लाइट डिस्प्लेसमेंट टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. बाल्टिक अँड इंटरनॅशनल मॅरिटाईम कौन्सिलच्या अंदाजानुसार, पुढील दहा वर्षांत जगभरातून सुमारे १६,००० हून अधिक जहाजे पुनर्वापरासाठी येणार आहेत. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारत दरवर्षी ५०० ते ६०० जहाजे रीसायकल करण्याची क्षमता विकसित करत आहे. या क्षेत्रातील वाढीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्यासोबतच स्टील उद्योगाला कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/