Satara Industrial Boost: Satara Municipal Council Moves to Repossess 29 Expired Industrial Plots in Karanje; 58 Plots Set for Fresh Online Auction!

नव्या उद्योजकांसाठी मोठी संधी! सातारा पालिकेचा करंजे येथील २९ 'एक्स्पायर्ड' भूखंड ताब्यात घेण्याचा धडाका; ५८ प्लॉटचा होणार ऑनलाईन लिलाव

Satara Industrial Boost: Satara Municipal Council Moves to Repossess 29 Expired Industrial Plots in Karanje; 58 Plots Set for Fresh Online Auction!सातारा शहर आणि परिसरातील स्थानिक औद्योगिक विकासाला मोठी चालना देण्यासाठी सातारा पालिकेने (Satara Municipal Council) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पालिकेच्या मालकीच्या करंजे (Karanje) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील तब्बल २९ मुदत संपलेले (Expired) औद्योगिक भूखंड पुन्हा पालिकेच्या ताब्यात घेण्याची मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या वसाहतीतील एकूण ५८ भूखंडांचा पुनर्विकास करून नवीन आणि गरजू स्थानिक तरुण उद्योजकांना व्यवसाय उभारणीसाठी मोठी संधी दिली जाणार असून, या सर्व प्लॉटचा लवकरच पुन्हा एकदा पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाईन लिलाव (Fresh Online Auction) केला जाणार आहे.

 

 

काय आहे नेमके प्रकरण आणि पालिकेची कारवाई?

सातारा पालिकेने स्थानिक पातळीवर छोटे आणि लघु उद्योग वाढीस लागावेत, यासाठी करंजे येथे स्वतःच्या मालकीच्या जागेमध्ये औद्योगिक वसाहत (Industrial Estate) स्थापन केली होती. येथील भूखंड उद्योजकांना विशिष्ट मुदतीसाठी (लीजवर) देण्यात आले होते. मात्र, अनेक भूखंडांची मूळ मुदत आता संपली आहे. नियमानुसार मुदत संपल्यानंतर अनेक धारकांनी या भूखंडांचे नूतनीकरण केले नाही, तर काही जणांनी दिलेल्या कारणासाठी भूखंडाचा वापर न करता ते वर्षानुवर्षे पडून ठेवले आहेत. यामुळे नव्या उद्योजकांना जागा मिळत नसल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मुदत संपलेले २९ भूखंड अधिकृतपणे पुन्हा स्वतःच्या स्वाधीन करून घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.

५८ भूखंडांच्या ऑनलाईन लिलावामुळे औद्योगिक पुनरुज्जीवन

पालिकेचे मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या वसाहतीतील एकूण ५८ भूखंडांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली आहे. जे भूखंड अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून बंद अवस्थेत आहेत किंवा ज्यांची मुदत संपली आहे, अशा सर्व ५८ भूखंडांची यादी तयार करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार, या सर्व ५८ भूखंडांचा पुनर्विकास (Redevelopment) केला जाईल. तसेच संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया डिजिटल आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही मध्यस्थीशिवाय थेट गरजू आणि स्थानिक नवउद्योजकांना हे भूखंड रास्त दरात उपलब्ध होतील.

या निर्णयामुळे साताऱ्यातील औद्योगिक क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा असून, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. पालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे अनेक वर्षांपासून भूखंड अडवून ठेवणाऱ्यांमध्ये मात्र मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/



गुन्हा

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *