आरती जेरथ यांचा कॉलम:संसद सुरळीत चालावी याची‎ जबाबदारी कुणाची आहे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सतत होणाऱ्या‎गदारोळात संसदेची गौरवशाली परंपरा खंडित होत‎असल्याचे पाहणे लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास‎ठेवणाऱ्यांसाठी खूप वेदनादायक आहे. राष्ट्रपतींच्या‎अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर नरेंद्र मोदी यांना‎बोलू दिले गेले नाही. परंतु असे पहिल्यांदाच घडलेले‎नाही. २००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांनाही ही संधी‎नाकारली गेली होती. परंतु यावेळी एक नवीन उदाहरण‎मांडण्यात आले. प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवण्यात आला‎तेव्हा पंतप्रधान स्वतः लोकसभेत उपस्थित नव्हते.‎ विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे आभार‎प्रस्तावावरील चर्चा रद्द झाली असेल तर अर्थसंकल्पीय ‎‎चर्चाही गदारोळात वाहून गेली. संसदेच्या तीन वार्षिक ‎‎अधिवेशनांपैकी सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‎‎अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला अपेक्षित गांभीर्य‎आणण्याच्या तडजोडीत सत्ताधारी भाजप किंवा‎काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष रस दाखवत‎नाहीत. खरे तर सभागृहात व्यत्यय आणि वारंवार‎तहकुबी भाजपसाठी फायदेशीर आहे. कारण ते अस्वस्थ ‎‎प्रश्न टाळण्याची सोयीस्कर संधी मिळते. दुसरीकडे‎विरोधी पक्षांनी - विशेषतः काँग्रेसने - संसदेत गंभीर‎आणि तर्कशुद्ध चर्चेपेक्षा त्यांचा गदारोळ व‎चिथावणीखोर घोषणाबाजी जनतेपर्यंत अधिक‎प्रभावीपणे पोहोचते, असा असा निष्कर्ष काढला आहे.‎काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात‎अरुण जेटली राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते. तेव्हा‎त्यांनी जाहीरपणे म्हटले होते की संसदेत व्यत्यय आणणे‎हे लोकशाहीचे उल्लंघन नाही. एका वर्षानंतर‎लोकसभेतील त्यांच्या समकक्ष सुषमा स्वराज यांनीही‎हेच मत मांडले. 2012 मध्ये त्या म्हणाल्या, संसदेचे‎कामकाज होऊ न देणे हे देखील लोकशाहीचे एक रूप‎आहे. अलिकडच्या संसदीय इतिहासावरून असे दिसून‎येते की विरोधी पक्षातील राजकीय पक्षांमध्ये ही धारणा‎रूढी झाली आहे. 1995 मध्ये भाजप विरोधी पक्षात होता.‎तेव्हा त्यांनी नरसिंह राव सरकारमधील दूरसंचार मंत्री‎सुखराम यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून संपूर्ण‎हिवाळी अधिवेशन थांबवले होते. 2001 मध्ये‎वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात‎काँग्रेसने तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचा‎बहिष्कार टाकला होता. तेहलका टेप्स घोटाळ्यात‎फर्नांडिस यांचे नाव समोर आले होते. फर्नांडिस यांना‎संसदेत बोलण्यापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस खासदारांनी‎गोंधळ घातला. फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखालील‎संसदीय स्थायी समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित‎राहण्यासही त्यांनी नकार दिला होता. 2010 मध्ये‎मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारला‎हादरवून टाकणाऱ्या 2-जी घोटाळ्याची चौकशीसाठी‎जेपीसी स्थापन करण्याच्या भाजपच्या मागणीने ते‎हिवाळी अधिवेशन व्यर्थ गेले होते.‎ अशा व्यत्ययांसाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरले जात‎असले तरी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे याची‎जबाबदारी सरकारची आहे हे देखील खरे आहे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-त्यासाठी विरोधकांशी तडजोड करण्यात एक पाऊल‎मागे घ्यावे लागले तरी सरकारने ते करावे. फर्नांडिस‎यांचा बहिष्कार दीड वर्ष चालला तेव्हा वाजपेयी‎सरकारने अखेर माघार घेऊन चर्चेसाठी सहमती‎दर्शविली होती. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष -‎राज्यसभेत भैरवसिंग शेखावत आणि लोकसभेत मनोहर‎जोशी - यांनी पुढाकार घेतला. दोन्ही पक्षांना‎वाटाघाटीच्या टेबलावर बोलावले आणि संवादाचे सूत्र‎तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे 2-जी‎घोटाळ्याच्या जेपीसी चौकशीच्या भाजपच्या मागणीवर‎संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनात ठाम राहिल्यानंतर मनमोहन‎सिंग सरकारने शेवटी हार मानण्याचा निर्णय घेतला‎होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळित चालावे अशी‎त्यांची इच्छा होती.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ तीव्र ध्रुवीकरणाच्या या युगात -‎राजकीय गटांमधील दरी अधिकच‎वाढली आहे - संसदेची प्रतिष्ठा‎जपण्यासाठी संयम, धैर्य आणि‎तडजोडीसाठी एक पाऊल मागे घेण्याची‎तयारी आता पूर्वीपेक्षा जास्त गरजेची‎बनली आहे.‎