आंबेडकर विरुद्ध गांधी असं चित्र उभं राहिलेला ‘पुणे करार’ माहिती आहे का?

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये पुणे करार हा २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झाला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात, अशी मागणी या कराराद्वारे करण्यात आली होती. त्यावरडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद रामराव जयकर, सी. राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत. हा करार "आंबेडकर-गांधी करार", "गांधी-आंबेडकर करार", "ऐरवडा करार" या नावांनीही ओळखला जातो. 

२४ सप्टेंबर १९३२ रोजी,येरवडा जेलमध्ये या दिवशी पुणे करारावर सही करण्यात आली. या दिवशी ‘पुणे करार’ कागदावर अक्षरबद्ध झाला. तत्पूर्वी ब्रिटिश सरकारने योजिलेल्या लंडनस्थित गोलमेज परिषदेच्या दोन फेर्‍या पार पडल्या होत्या आणि तिसरी फेरी होणार, हे ठाऊक झाले होते. गोलमेज परिषदेच्या पहिल्या फेरीत महात्मा गांधी अनुपस्थित होते. डॉ. आंबेडकर मात्र उपस्थित होते व त्यांनी जातिप्रथेमुळे दलितांवर होणारा अन्याय तसेच दलितांची दुर्दैवी विपन्नावस्था ही कहाणी सगळ्यांसमोर मांडली होती.

दुसर्‍या फेरीत ब्रिटिश सरकारने जातीय निवाडा जाहीर केला, तेव्हा दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळतील, हे जगाला कळले.महात्मा गांधीजींना  दलितांसाठी वेगळी चूल मांडली जाणे मुळातच मान्य नव्हते. हिंदू समाजाची शकले पडणे, सवर्ण आणि दलित यांच्यात सदैव पक्की भिंत उभी राहणे, महात्मा गांधीजींना कदापि मान्य नव्हते. गांधीजींचा आणखी एक दावा होता,कोंग्रेस पक्ष अवघ्या भारतवर्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचा कुठला पक्ष जर दलितांची तरफदारी करण्यासाठी पुढे येत असेल तर ही घटनाही गांधीजींना न रुचणारी होती.

"मी दलित म्हणून माझ्या जन्मापासून सर्व त्या भेदभावांची शिकार झालो आहे व म्हणूनच अस्पृश्य जातींच्या दुखण्या-गार्‍हाण्यांना मीच वाचा फोडू शकतो, दलितांचा सच्चा प्रवक्ता या नात्याने या मंडळींची कैफियत मांडण्याचा, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा माझा हेतू आहे व हा हेतू सगळ्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे." या आशयाचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा युक्तिवाद सर्वार्थाने समर्थनीय होता.