पुणे – जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग केंद्राकडून बंद

पुणे - केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या विभागाच्या प्रशासकीय योजनांना निधी देणे केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२२ पासून बंद केले आहे. मात्र यामुळे महिला बचत गटांसह दारिद्र्य निर्मूलनासाठीच्या योजना बंद पडू नयेत, यासाठी या विभागाची जबाबदारी आता राज्य सरकारने स्विकारली आहे. त्यामुळे आता हा विभाग केंद्राच्याऐवजी राज्य पुरस्कृत होणार आहे.

राज्य सरकारने हा विभाग आणखी पाच वर्षे पुर्वीप्रमाणेच यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने जरी हा विभाग बंद केला असला तरी, राज्य सरकारच्या मदतीने तो चालू राहणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच चालू राहील आणि त्यानंतर हा विभाग बंद केला जाईल, असे पत्र केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्येच जिल्हा परिषदांना पाठविले होते. या पत्रामुळे केंद्राच्या ग्रामीण विकासासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत करावी, याबाबत जिल्हा परिषदांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. तो संभ्रम आता राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दूर झाला आहे.

राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. त्यामुळे हा विभाग बंद झाल्यानंतर या विभागाचे राज्यातील ३४ प्रकल्प संचालकांचे पद रिक्त होणार होते. हा मुद्दाही आता राज्याने जबाबदारी स्विकारल्यानू निकाली निघाला असल्याचे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

राज्यातील २३८ पदे रद्द

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग केंद्र पुरस्कृत असताना राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागांमध्ये प्रकल्प संचालकांसह ५१० पदे कार्यरत होती. हा विभाग राज्य सरकारकडे आल्यानंतर यातील २३८ पदे रद्द केली आहेत. या पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.

जिल्हानिहाय कायम राहणारी आठ पदे