Explainer : काय आहे CAA; का होत होता विरोध, सर्वसामान्यांवर काय होईल परिणाम?

Explainer : गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जाहीर केलीय. आजपासून देशात सीएए लागू करण्यात आलाय. भारताच्या नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केवळ ऑनलाइनच करता येणार आहे. सरकारने तयार केलेल्या वेब पोर्टलचे नाव नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ असेल आणि यात केवळ पात्र लोक वेबसाइटवर अर्ज करू शकणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी देशभरात सीएए लागू करण्यात आला. परंतु CAA ला विरोध का होत आहे? या कायद्याचा सामन्य लोकांवर काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊ

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ कायदा(CAA) देशाच्या संसदेत ११ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर केला केलाय. २०१९ चे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणत सरकारने १९५५ च्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा केलीय. २०१९-२० मध्येही केंद्र सरकारआणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने वारंवार स्पष्ट केले होतं की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा लोकांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आह

CAA Act Implementation : देशभरात आजपासून CAA लागू, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली अधिसूचना

या कायद्याने कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाहीये. या कायद्याद्वारे मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय. शेजारील देशांतून आपला जीव वाचवण्यासाठी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन अशा सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदाआणण्यात आलाय.

डिसेंबर २०१४ पूर्वी शेजारील मुस्लीमबहुल देशांतून आलेल्या आलेल्या सर्व लोकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. दरम्यान शेजारील देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार नाहीये. संसदेत या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा सरकार आणि भाजप नेत्यांच्या मते शेजारी देशात मुस्लीम धर्माचे लोकसोडून इतर धर्मांच्या लोकांना जात नाहीये, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला होता.

का होत होता विरोध

नागरिकत्व कायद्यात मुस्लिमांना स्थान न दिल्यामुळे २०१९-२० मध्ये या कायद्याला जोरदार विरोध झाला होता. मुस्लीम देशांतील मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही. त्यामुळे त्यांना या कायद्यात स्थान दिलेले नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे,अशी टीका विरोधकांनी केली होती.

पाकिस्तानसारख्या देशात शिया आणि अहमदिया समाजाच्या लोकांशीही भेदभाव केला जातोय. त्यामुळे या कायद्यात त्यांचाही समावेश करावा,अशी विरोधकांची मागणी होती. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता. दरम्यान देशाच्या संविधानानुसार भारतात धर्माच्या आधारावर कोणाशी भेदभाव केला जात नाही. मात्र या कायद्यात मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचा भंग करत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

काय होईल नुकसान

दरम्यान हा कायदा लागू झाल्याने कोणाचेच नुकसान होणार नाहीये. मात्र शेजारील देशांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्खेमुळे भारताची लोकसंख्या वाढेल. सध्या भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्यात बाहेरील देशातील लोक येणार असल्याने लोकसंख्या वाढणार आहे. लोकांच्या आगमनाने देशाच्या संसाधनांवर दबाव वाढेल आणि त्याचा परिणाम देशातील जनतेवरही होईल.