सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेला लागणार ब्रेक!

सोलापूर : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदत आहे. अवघ्या पाच दिवसांत ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असताना शासनाकडून वाढीव मुदतीबाबत कोणतेही आदेश प्रशासनाला प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेला आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून गेल्या ४० वर्षांत विविध आवास योजना राबविण्यात आल्या. परंतु या योजना ठराविक वर्गापुरत्याच मर्यादित होत्या. झोपडपट्टीसह मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी चार घटकांमध्ये विस्तृत स्वरूपातील सुधारित आवास योजना म्हणून ९ डिसेंबर २०१५ मध्ये संपूर्ण देशात पंतप्रधान आवास योजना अस्तित्वात आली. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश होता. योजनेत पारदर्शीपणा असावा यासाठी याची सर्व प्रक्रिया आनलाइन पद्धतीने राबविण्यात आली. कागदपत्रांच्या त्रुटीअभावी अनेकांना त्याचा लाभ घेता आला नाही. घटक एकमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन, पुनर्विकासाचा समावेश आहे. घटक दोनमध्ये बॅंकेतून काढलेले व्याजावरील अनुदान देण्यात येते. तर घटक तीनमध्ये महापालिका सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील घरे बिल्डरामार्फत उभी करणार होती आणि घटक चारमध्ये ज्याच्याकडे जागा आहे, त्या कुटुंबांना अडीच लाखाचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते. असे सर्व घटक समावेशक ही योजना होती.

या चारही घटकांपैकी घटक दोनच्या लाभार्थींची संख्या ही सर्वाधिक असून थेट कर्जदार आणि बॅंक यांच्याशी निगडित हा व्यवहार आहे. दरम्यानच्या काळात बिल्डरांनी घरे घेण्यासाठी प्रोत्साहित करताना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गृहकर्जाकरिता बॅंक प्रकरणाची जबाबदारी घेतली. बिल्डर, बॅंक यांच्याशी निगडित विषय असल्याने हजारो कुटुंबांना याचा लाभ मिळाला. घटक १ व ३ ही योजना महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत असल्याने या योजनेतून एकही इमारत या सात वर्षात उभारली गेली नाही. घटक चारमध्ये कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे अर्जांची संख्या अत्यल्प आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये २७० कुटुंबांनाच प्रत्यक्ष या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही योजना ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येणार असून, पंतप्रधान आवास योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

२७ झोपडपट्ट्यांसाठी डीपीआर तयार

स्वच्छ व स्मार्ट शहर आणि कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरातील झोपडपट्टीतील कच्च्या घरांच्या ठिकाणी पक्की घरे बांधून देण्याची संकल्पना या योजनेची होती. शहरात एकूण घोषित व अघोषित अशा २२० झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये ६० हजार कुटुंबे राहतात. या योजनेंतर्गत ३१ हजार अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. महापालिका व शासन मालकीच्या जागेवर वसलेल्या ५० झोपडपट्ट्यांचा आवास योजनेच्या नियमानुसार विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात २७ डीपीआर शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

योजनेतील सर्वसमावेशक चार घटक

घटक एक : झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन, पुनर्विकास घटक दोन : बॅंकेतून गृहकर्जावरील व्याजावर सूटसाठी अनुदान घटक तीन : मध्यमवर्गातील कुटुंबांना परवडणारी घरे घटक चार : ज्या कुटुंबाकडे जागा आहे, त्या कुटुंबाला घर बांधण्यासाठी अडीच लाखांचे प्रोत्साहनपर अनुदान

शहरातील संख्या व महापालिकेकडे प्राप्त अर्ज

घटक एकसाठी : ६० हजार कुटुंबे, ३१ हजार अर्ज प्राप्त घटक दोनसाठी : बॅंकेमार्फत साधारण २० हजार लाभार्थींना मिळाला लाभ घटक तीनसाठी : ५७ हजार अर्ज प्राप्त घटक चारसाठी : १५०० अर्ज प्राप्त. ५३५ घरांना अनुदान मंजूर, २७० घरे पूर्ण, ४४ घरांसाठी अनुदानाची प्रक्रिया सुरू