Teacher Transfer : हायकोर्टाचा शिक्षकांना दिलासा! बदल्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा राज्य सरकारला आदेश

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या सहाव्या फेरीतील बदल्यांबाबत येत्या ४ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानंतर येत्या ७ जून रोजी हे याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्या शिक्षकांना बदल्यांची प्रक्रिया लागू होणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत नव्याने काढलेल्या अध्यादेशातील त्रुटींबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सहाव्या फेरीत दुर्गम क्षेत्रात बदल्या करताना काही नियम डावलले गेल्याचा आणि हे डावलले गेल्याने काही शिक्षकांच्या बदल्या या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा शिक्षकांचा दावा उच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया हे एक जटिल काम आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबविताना कर्मचाऱ्यांची निगडित सर्व मूलभूत बाबी विचारात घ्यायला हव्यात आणि बदल्यांचे धोरण अधिक काळजीपूर्वक राबविणे गरजेचे असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्यावतीने पुणे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या चुकीच्या धोरणाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या बदल्यांसंदर्भात २०१७ मध्ये नवीन धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणानंतर बदल्यांबाबतच्या मूळ अध्यादेशात बदल करण्यात आला. मात्र या सुधारित अध्यादेशालाच शिक्षकांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सन २०२१ च्या अध्यादेशात जर शिक्षकांसाठी गैरसोयीचे असलेले क्षेत्र, प्राधान्य व इतर घटक समाविष्ट केले असतील, तर हे घटक 2023च्या शिक्षक बदल्यांच्या यादीत कसे लक्षात घेतले, हे सरकारने दाखवून द्यावे. तसेच बदल्यांची यादी पुन्हा तयार करण्याबाबत जिल्हा परिषद व राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील २७४ शिक्षकांच्या बदल्यांच्या सहाव्या फेरीत २७४ शिक्षकांच्या बदल्या या अतिदुर्गम भागातील शाळांवर झाल्या आहेत. यापैकी १७४ उपशिक्षक आणि १०० पदवीधर शिक्षक आहेत. वयाची ५३ वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेतून वगळण्यात येत असले तरी या २७४ पैकी ५५ शिक्षक हे वयाची ५३ वर्ष पूर्ण केलेली आहेत. वयाच्या सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी ३० जून २०२२ अशी डेडलाईन ग्राह्य धरण्यात आल्याने ही नवी समस्या पुढे आली आहे. याशिवाय अतिदुर्गम भागात बदली झालेल्यांमध्ये १५३ शिक्षिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या बदल्यांना जिल्ह्यातील सुमारे २०० शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बदल्यांच्या नव्या धोरणांबाबत ९ हजार सूचना

दरम्यान, राज्य सरकारने शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ७ एप्रिल २०२१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुरुस्ती करण्यासाठी शिक्षकांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार या अध्यादेशानुसार करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या धोरणात काय सुधारणा अपेक्षित याबाबत राज्यातील शिक्षक, विविध शिक्षक संघटनांची मते जाणून घेण्यात आली. यानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीसाठी ४ हजार ७१९ तर, आंतरजिल्हा बदलीसाठी ४ हजार ११९ अशा एकूण ८ हजार ८३८ सूचना केल्या आहेत.