पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीला एक वर्ष पूर्ण; पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ते मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

करोनाचा प्रादुर्भाव व त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे महापालिकेच्या निवडणुका मागील वर्षभरापासून लांबल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांचीच १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी चार महिने प्रशासक म्हणून काम पाहिले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पाटील यांची बदली झाली. त्यांच्याजागी शेखर सिंह यांची आयुक्त आणि प्रशासकपदी १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी नियुक्ती झाली. वर्षभराच्या प्रशासकीय राजवटीत कामे गतीने होत नाहीत. शहराचा विकास खुंटला, अशा तक्रारी आता नागरिक करत आहेत.

या वर्षभरात नगरसेवकांच्या स्थानिक विकासनिधीतून होणारी कामे पूर्णत: थांबली आहेत. नागरिकांशी संबंधित पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना वारंवार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात. कामाच्या ठिकाणी, बैठकीला गेल्याचे सांगत अधिकारी जागेवर हजर नसतात. क्षेत्रीय कार्यालये, मुख्यालयात अधिकारी, कर्मचारी दिसत नाहीत. नागरिकांना सातत्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अधिकारी दाद देत नाहीत. माजी नगरसेवकांचेही अधिकारी ऐकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना एका कामासाठी चार-चारवेळा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहरातील रस्त्यावरील खड्डे, पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. दुसरीकडे मात्र स्वच्छतेवर वारेमाप खर्च केला जात आहे. प्रशासनावर कोणाचा अंकुश राहिला नाही. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाची नुकतीच पोटनिवडणूक झाली. महिनाभर अनेक कर्मचारी निवडणूक कामात गुंतले होते. महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते.

महापालिका मुख्यालयाऐवजी ऑटो क्लस्टरमधून कामकाजावर आयुक्तांचा भर

आयुक्त शेखर सिंह यांचा महापालिका मुख्यालयाऐवजी ऑटो क्लस्टरमधून कामकाज करण्यावर भर दिसून येतो. आयुक्तांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार असे आठवड्यातील तीन दिवस दुपारी तीन ते सहा अशी वेळ निश्चित केली. पण, त्यादिवशी आयुक्त जागेवर नसतात. त्यामुळे भेटायला येणारे माजी नगरसेवक, नागरिकांचा हेलपाटा होतो. आयुक्तांकडे वेळेचे नियोजन नाही. विविध विषयांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त ताटकळत ठेवतात. अधिकारी तासनतास प्रतीक्षा कक्षात थांबललेले दिसतात. यामध्ये अधिकाऱ्यांचा नाहक वेळ जातो. त्याचा कामावर परिणाम होतो. आयुक्तांचा प्रशासनावर वचक दिसत नाही. अधिकारी, कर्मचारी जागेवर नसतात. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते.

प्रशासकांनी मान्यता दिलेली कामे!

• नवीन महापालिका इमारत उभारण्यासाठीच्या २८६ कोटी रुपयांच्या कामाला मान्यता.
• रखडलेल्या ब शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी ३३८ कोटींच्या कामाला मान्यता.
• स्मार्ट सिटीच्या केबल नेटवर्कच्या ३०० कोटींच्या निविदेला मान्यता.
• चिखलीऐवजी मोशीत ५०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्यास मान्यता.
• ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचर्‍याच्या विलगीकरणापोटी दरमहा सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय.

रखडलेली कामे!

• दररोज पाणीपुरवठा करण्यात अपयश.
• चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम पूर्ण, पण उद्घाटनाअभावी पाणीपुरवठा नाही.
• महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वर्षभरात मिळाले नाही.
• हॉकर्स झोनचे काम रखडले.
• एका रात्रीत कचराकुंड्या हटविल्याने पदपथावर कचरा

नगरसेवक नसल्याची जाणीव लोकांना होत आहे. पाणी, रस्ते, खड्डे, आरोग्याच्या कामांसाठी लोकांना वारंवार अधिकाऱ्यांकडे जावे लागते. पण, अधिकारी दाद देत नाहीत. जागेवर नसतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कोणाचा अंकुश राहिला नाही. आयुक्तांचे कामावर लक्ष नाही. ते नागरिकांना भेटत नाहीत. नागरिकांची कामे रखडली आहेत. प्रभागातील कामेदेखील होत नाहीत. प्रशासकीय राजवटीत शहराचा विकास मंदावला आहे. चुकीच्या कामातील त्रुटी निदर्शनास आणूनदेखील प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करते. महापालिका निवडणूक लवकर होणे आवश्यक आहे, असे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या.