मुंबई : आता तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीत संधी; राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

मुंबई : महाराष्ट्रात आता तृतीयपंथीयांना देखील पोलीस भरतीसाठी संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली बनवा असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिल्यानंतर याबाबत राज्य शासनानं मुंबई हायकोर्टात भूमिका मांडली. त्यानुसार १३ डिसेंबरपासून तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांची शाररीक चाचणी देखील पार पडेल.

पण हा निर्णय सध्या केवळ राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पोलीस भरतीसाठीच लागू असणार आहे. (Now opportunity to transgenders in police recruitment through MPSC Exam)

दोन तृतीयपंथी व्यक्तींनी मॅटमध्ये यासंदर्भात तक्रार किंवा याचिका दाखल केली होती. त्यांनी यात म्हटलं होतं की, एमपीएससीचा फॉर्म भरण्यासाठी त्यांना वेबसाईटवर केवळ स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाचे तृतीयपंथीयांना देखील सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही अद्याप राज्य सरकारनं तरतूद का केली नाही अशी तक्रार करण्यात आली होती.

मॅटनं ही तक्रार योग्य धरत राज्याच्या गृह विभागाला तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पण मॅटच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण हायकोर्टानं केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांकडे बोट दाखवत राज्य सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते.

स्वतंत्र नियमावलीचं राज्य शासनानं दिलं आश्वासन

त्यानुसार आता राज्याचे महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टाला हे आश्वासन दिलं की, गृहविभागातील सर्व भरतींसाठी तुर्तास आम्ही सरसकट हे पर्याय देऊ शकणार नाही. पण याचिकाकर्त्यांनी केवळ पोलीस भरतीसंदर्भातच अर्ज केल्यानं सध्या केवळ पोलीस भरतीसाठीच तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र ऑप्शन देण्यात येईल.

त्यासाठी याची फॉर्म भरण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे ती कायम ठेवत १३ डिसेंबरपर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय दिला जाईल. त्यांतर पुढील अडीच महिन्यात तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली तयार केली जाईल. त्यामुळं सध्याच्या भरती प्रक्रियेला कुठलीही अडचण येणार नाही.

ज्या नव्या नियमावली तयार केल्या जातील त्यानुसार अडीच महिन्यांनी त्यांची शाररिक चाचणी नव्या नियमानुसार घेतली जाईल. त्यानंतर जर उमेदवार यामध्ये पात्र ठरले तर त्यांना पोलीस दलात भरती करुन घेऊ अशी स्पष्ट भूमिका सरकारनं हायकोर्टात मांडली. ज्यावर कोर्टानं समाधान व्यक्त केलं आहे. त्यामुळं सध्या केवळ पोलीस भरतीसाठीच तृतीयपंथीयांना हे नियम लागू राहणार आहेत.