पुणे : इ-बाइक स्टेशनसाठी नियमावलीला फाटा

हा विषय मंजूर केला जाणार होता, पण राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे व अश्‍विनी कदम यांनी याप्रस्तावार प्रशासनाकडून माहिती मागवली. पण त्याठिकाणी माहिती देण्यासाठी अधिकारी नसल्याने त्यांना बोलावून घेण्यात आले. महापालिका ७८० जागा देणार असताना त्यासाठी जागा वाटप नियमावलीनुसार भाडे का निश्‍चीत केले नाही असा प्रश्‍न केला. त्यावर पहिल्या टप्प्यात ५०० जागा निश्‍चीत केल्या जाणार आहेत व त्यापैकी २०० ठिकाणीच चार्जिंग स्टेशन केले जाणार आहे असे उत्तर देण्यात आले. मात्र, हा संयुक्त प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात असले तरी यात महापालिकेचा फायदा नाही. हे २०० चार्जिंग स्टेशन शहरात कोणत्या भागात असतील याचीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. सुमारे एक तास या प्रस्तावावरून प्रश्‍न व उत्तरे सुरू होते. सत्ताधारी भाजपला हा प्रस्ताव मंजूर करायचा होता, पण यामध्ये त्रुटी असल्याने हा विषय पुढच्या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर घेण्याचे आदेश देण्यात आले. विशाल तांबे म्हणाले, ‘शहरात खासगी कंपनीतर्फे चार्जिंग स्टेशन उभारले जात असताना त्या जागांचे वाटप जागा वाटप नियमावलीनुसार होणे आवश्‍यक आहे. पण प्रशासनाने त्याचा विचार केला नाही. हा प्रकल्प संयुक्त आहे असे प्रस्तावात कुठेही नमूद केले नाही. त्यामुळे यामध्ये महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याने त्यास विरोध केला. स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, ‘इ-बाईकच्या चार्जिंग स्टेशनचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर आला. पण विरोधकांच्या प्रश्‍नांची पूर्ण उत्तरे न मिळाल्याने हा विषय कार्यपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.