पुणे बाजार समितीने सेस रद्द करावा ; दि पूना मर्चंट्स चेंबरची मागणी

केंद्र सरकारने आधीच अन्नधान्यांवर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावून व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकला आहे. त्यातच आता पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नव्याने काही वस्तूंवर सेस लावल्याने त्यात आणखी भर पडणार आहे, त्यामुळे बाजार समितीने सेस त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केली आहे.

या बाबत माहिती देताना बाठिया म्हणाले, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २५ जुलै रोजी परिपत्रक काढून काही नव्या वस्तूंवर सेस लावला आहे. त्याची अंमलबजावणी २७ जुलैपासून सुरू केली आहे. यापूर्वीच अन्नधान्य वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावून केंद्र सरकारने व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकला आहे. त्यात आता बाजार समितीने सेसची भर घालून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.

मुळातच मार्केट यार्डात भुसार विभागात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या शेतीमालाची आवक होत नाही. फक्त व्यापारी मालाचीच आवक होते. त्यामुळे मार्केट यार्डातील अन्नधान्य वस्तूंवर सेस आकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा परिस्थितीत सेस लावून सामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा टाकून बाजार समितीला काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्नही बाठिया यांनी उपस्थित केला आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे व्यापारी अडचणीत

मार्केट यार्डातील पारंपरिक व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या स्पर्धेमुळे अडचणीत आला आहे. बाजार समितीकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य आणि त्याला तोंड देण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाही. बाजार समितीकडून व्यापाऱ्यांना प्राथमिक गरजेशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. फक्त कराच्या रूपाने पैसे मिळवून उत्पन्न वाढविणे हा एकमेव अजेंडा बाजार समिती राबवीत आहे. व्यापाऱ्यांच्या हिताचा कोणताही प्रयत्न समितीकडून केला जात नाही. केंद्राच्या पाच टक्के जीएसटीतील वाटा नियमानुसार राज्य सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीने सेस आकारणे योग्य नाही. व्यापारी आणि सर्वसामान्यांनी दुहेरी कर का भरावा, असा प्रश्न चेंबरने उपस्थित केला आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेसच्या माध्यमातून लावलेला कर रद्द करावा, अशी मागणी चेंबरने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्याकडे केली आहे.

बाजार समितीत खरेदी-विक्री होणाऱ्या सुमारे ९० टक्के वस्तूंवर सेस नाही. केवळ दहा टक्के वस्तूंवरच सेस आहे. त्यामुळे बाजार समितीचे नुकसान होत आहे. या सेसमुळे बाजार समितीचे उत्पन्न वाढणार आहे. भुसार विभागात शेतकऱ्यांचा माल येत नाही, हे खरे पण, बाजार समितीतील जागेचा वापर व्यापाऱ्यांकडून होतो आहे. त्यामुळे सेस देणार नसाल, तर वापरकर्ता शुल्क द्यावा. – मधुकांत गरड, प्रशासक पुणे बाजार समिती