पुणे: पिंपरी-चिंचवडच्या बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला आता आंद्रा धरणग्रस्तांचाही तीव्र विरोध; पुनर्वसन आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक!

पुणे:पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या विरोधानंतर आता आंद्रा धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहराला बंदिस्त जलवाहिनी नेण्यास आंद्रा धरणग्रस्तांचा विरोध असून गुरुवारी (दि. ८) मावळच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बंद जलवाहिनी (Closed Water Channel/Pipeline) प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष आता आणखी तीव्र झाला आहे. पवना धरणग्रस्तांनंतर आता आंद्रा धरणासाठी (Andhra Dam) जमिनी व हक्क गमावलेल्या धरणग्रस्तांनीही या बंद जलवाहिनी प्रकल्पाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कायदेशीर प्रश्न, मोबदला, पुनर्वसन आणि रोजगाराचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नसताना, प्रशासनाकडून नवीन पाणी प्रकल्पाचा बोजा लादला जात असल्याचा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे.

प्रलंबित मागण्या आणि धरणग्रस्तांचा असंतोष: आंद्रा धरणग्रस्तांच्या मते, दशकांपासून धरणासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या कुटुंबांचे योग्य व न्याय्य पुनर्वसन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अनेक खातेदार आणि बाधित कुटुंबे आजही आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी आणि नोकऱ्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. प्रशासनाने स्थानिकांच्या या मूलभूत व न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचा घाट घातला आहे, जो आंद्रा धरणातील शेतकरी व स्थानिक नागरिकांवर मोठा अन्याय आहे. जोपर्यंत धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची ठोस पूर्तता होत नाही आणि त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होऊ देणार नाही, असा इशारा आंद्रा धरणग्रस्तांनी दिला आहे.

भविष्यातील संघर्षाची चेतावणी: स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ कागदोपत्री आश्वासने देऊन प्रशासनाला आता सुटता येणार नाही. पवना धरणाप्रमाणेच आंद्रा धरणातही जलवाहिनीच्या मुद्द्यावरून मोठा जनक्षोभ उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू असून, जर शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढला नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा धरणग्रस्तांच्यावतीने देण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.