धाराशिवमध्ये ऊस दरावरून शेतकरी आक्रमक! खासदारांना जाब विचारत थेट इशाऱ्याची हाक; खासदार ओमराजे निंबाळकर व मंत्री तानाजी सावंत यांच्याभोवती राजकीय वातावरण तापले!

धाराशिव : धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या गळीत हंगामाच्या तोंडावरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. साखर कारखान्यांकडून मिळणारा ऊसाचा योग्य दर आणि इतर मागण्यांच्या मुद्द्यावरून जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला असून, शेतकरी संघटनांनी व स्थानिक शेतकर्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या संपूर्ण राजकीय आणि कृषी घडामोडींच्या केंद्रस्थानी खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि महायुतीचे नेते तथा मंत्री तानाजी सावंत यांच्या भूमिकांवरून मोठी चर्चा रंगली असून, शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना व नेत्यांना थेट जाब विचारत इशारा दिला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील हंगामातील अंतिम दर आणि यंदाच्या गळीत हंगामासाठी मिळणारी प्रतिटन पहिली उचल यावर अद्यापही अस्पष्टता असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कारखानदारांनी मनमानी पद्धतीने ऊसाचे दर ठरवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट आंदोलनाची हाक दिली असून, लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर योग्य दर मिळाला नाही, तर एकही उसाची गाडी कारखान्याकडे जाऊ दिली जाणार नाही आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल.

या संपूर्ण मुद्यावरून जिल्ह्यामध्ये राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापले आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत कारखानदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक राजकारणात मंत्री तानाजी सावंत आणि त्यांच्या समर्थकांसोबतचा राजकीय संघर्ष व आरोप-प्रत्यारोप यामुळे हा प्रश्न अधिकच तिढ्यात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिवाळी व गळीत हंगामाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेते केवळ आश्वासने देत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आता थेट नेत्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आणि इशाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने मध्यस्थी करून शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यात बैठक घडवून आणली नाही, तर गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. धाराशिवच्या ग्रामीण भागातील अर्थकारण पूर्णपणे उसावर अवलंबून असल्याने, या प्रश्नावर सरकार आणि प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.