पॅनेल ठरवणे सोपे, पण उमेदवारी अर्ज माघार घेताना महायुतीच्या नेत्यांना येणार मोठा फेस

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या 'गोकुळ' दूध संघ (श्री शाहू छत्रपती राजाराम सहकारी दूध उत्पादक संघ) निवडणुकीच्या हालचाली आता प्रचंड वेगाने सुरू झाल्या आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला आणि रणनीती ठरवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात निवडणूक रिंगणातील चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर आता बंडखोरी रोखणे आणि इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेणे ही महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांसमोरील सर्वात मोठी डोकेदुखी आणि तारेवरची कसरत ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीमधील सर्वच प्रमुख पक्षांनी जोरदार तयारी चालवली आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये महायुतीच्या नेत्यांनी आपापल्या पक्षाची ताकद आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १० जागांची मागणी केली असून, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने (शिंदे गट) प्रत्येकी ८-८ जागांवर दावा सांगितला आहे, तर जनसुराज्य पक्षाने ३ जागा मागितल्या आहेत. या सर्व मागण्यांची बेरीज केल्यास एकूण २९ जागा होतात, ज्यामुळे केवळ चार जागांचा तांत्रिक गुंता शिल्लक राहिला आहे. प्रत्येक पक्षाची एक किंवा दोन जागा समायोजित करून '९-७-७-२' अशा फॉर्म्युल्याची जोरदार चर्चा सध्या कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या सर्व जागावाटपाचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निरोपाची सर्व नेते प्रतीक्षा करत आहेत.

मात्र, जागावाटपाचा फॉर्म्युला कागदावर किंवा बैठकीत ठरवणे जितके सोपे वाटत आहे, तितकेच प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या हजारो इच्छुकांची मनधरणी करणे आणि त्यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेणे नेत्यांसाठी अत्यंत कठीण जाणार आहे. महायुतीमधील प्रत्येक पक्षातून आणि प्रत्येक तालुक्यातून निवडणूक लढवण्यासाठी अनेक मुरब्बी नेते, आजी-माजी पदाधिकारी आणि तगडे इच्छुक पुढे आले आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या परीने फिल्डिंग लावून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे. जेव्हा महायुतीचे संयुक्त पॅनेल जाहीर होईल आणि अंतिम उमेदवारांची यादी निश्चित केली जाईल, तेव्हा ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही अशा बंडखोरांना आणि नाराज इच्छुकांना शांत करणे, त्यांचे अर्ज माघार घेण्यासाठी राजी करणे हे स्थानिक नेत्यांसाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे.

एकाच पक्षातून किंवा मित्रपक्षांमधून एकाच जागेसाठी अनेक जण इच्छुक असल्यामुळे बंडखोरीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जर नाराज नेत्यांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला, तर महायुतीसमोर अंतर्गत विरोधाचे मोठे संकट उभे ठाकू शकते. यामुळेच 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत पॅनेलची स्थापना करणे कागदावर जरी सोपे वाटत असले, तरी प्रत्यक्ष अर्ज माघारीच्या मुदतीत बंडखोरी शमवून सर्वांना सोबत घेताना महायुतीमधील प्रमुख नेत्यांना अक्षरशः घाम फुटणार आहे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या आगामी घडामोडींवर लागले आहे.