विधानपरिषद निवडणूक: “व्हेंटिलेटरवर त्यांचा श्वास आहे असे म्हणतात, पण…”; पुण्यातील आमदारांवरुन सेनेची भाजपावर टीका

महाविकास आघाडी आणि भाजपा यांच्यात विधान परिषदेच्या आज, सोमवारी होणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा चुरशीची लढत होत आहे. राज्यसभा निवडणुकीतील धक्कादायक निकालानंतर महाविकास आघाडीपुढे सहाही जागा जिंकण्याचे आव्हान असताना, भाजपाने पुन्हा आघाडीला तडाखा देऊन सरकार स्थिर नाही, हा संदेश देण्याची योजना आखली आहे. या निवडणुकीत ‘अकरावा’ म्हणजे पराभूत होणारा उमेदवार कोण असेल याचीच उत्सुकता आहे. असं असतानाच आजच्या ‘सामना’ अग्रलेखामधून शिवसेनेनं भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. भाजपा सर्व मार्गांनी केवळ विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करत असून यामध्ये अगदी सरकारी यंत्रणा, स्वत:च्या आजारी आमदारांना अत्यंत नाजूक स्थितीत मतदानास उचलून आणण्यासारखे प्रकार करत असल्याची टीका शिवसेनेनं केलीय.

“राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर तिसरी जागा जिंकण्यात भाजपाला यश आले. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीतही चमत्कार होईल, असे विरोधी पक्षनेते फडणवीस व भाजपाचे प्रांताध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे. राज्यसभेची निवडणूक भाजपाने सरळ मार्गाने किंवा नियमांचे पालन करून जिंकलेली नाही हे सगळेच जाणतात. अर्थात, सध्या राजकारणातील मैदानात सगळेच माफ आहे. विशेषतः कलियुगात जे मोदीयुग सुरू झाले, ते राजकारण नसून दुष्टकारण आहे. राज्यसभेची व विधान परिषदेची निवडणूक टाळता आली असती. विधान परिषदेची पाचवी जागा जिंकण्यासाठी भाजपाला किमान २० मतांची गरज आहे. तरीही ‘‘आम्हीच चमत्कार करणार’’ असा धोशा या मंडळींनी लावला आहे. हातात केंद्रीय सत्ता, तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्थेचे दोरखंड असल्यामुळे सर्व दाबदबाव वापरून जादा उमेदवार उभा करायचा व जिंकायचे असे खेळ सुरू आहेत,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.

“आयपीएल सामन्यांत गुजरातचा संघ ज्या पद्धतीने जिंकवून आणला (असे भाजपाचेच डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी सांगतात) तसेच घपले करून भाजपा या निवडणुका जिंकू पाहत आहे. राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीची मते ‘दिल्ली’तील यंत्रणांचा वापर करून बाद करण्याची कलाबाजी भाजपाने दाखवून दिली आहेच, पण अनिल देशमुख, नवाब मलिक या विधानसभा सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये यासाठीही पडद्यामागून करामती केल्याच. नवाब मलिक व देशमुखांना राज्यसभेत मतदानाचा हक्क न्यायालयाने नाकारला. आता विधान परिषद निवडणुकीतही या दोन विधानसभा सदस्यांना मतदानाचा हक्क नाकारला. हे संविधानाच्या कोणत्या कलमात बसते? मलिक व देशमुख यांना बनावट पद्धतीने आरोपी केले व केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटक केली. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध व्हायचे आहेत व प्रत्यक्ष खटलाही सुरू झालेला नाही. कोणत्याही न्यायालयाने त्यांना गुन्हेगार ठरवून कोणतीही शिक्षा ठोठावलेली नाही. त्यांची आमदारकी अद्याप शाबूत असताना त्यांना मतदानाचा हक्क नाकारला हा घटनेचा, लोकशाहीचा खून आहे. कलम ३०२ खाली हत्येचा आरोप असलेल्या, फौजदारी गुन्हा सिद्ध झालेल्या कैद्यालाही तुरुंगातून मतदानाचा अधिकार कायदा अधिनियम, १९५१ प्रमाणे आहे. मलिक, देशमुख यांना पोलीस बंदोबस्तात विधान भवनात एक तासासाठी आणून मतदान करून घेता आले असते, पण देशमुख, मलिक हे विधान भवनातून भूमिगत होतील किंवा पळून जातील असे भय ‘ईडी’ला वाटले असेल. हा मूर्खपणाच आहे!,” अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेनं मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करु न देण्यासंदर्भातील निर्णयावर संताप व्यक्त केलाय.

“तुरुंगात विशेष व्यवस्था करून त्या दोघांच्या मतदानाची व्यवस्था करता आली असती. लोकांनी निवडून दिलेल्या व घटनेनुसार शपथ घेतलेल्या दोन विधानसभा सदस्यांच्या अधिकाराची पायमल्ली केली आहे. ‘ईडी’ने विरोध केला म्हणून हा अधिकार नाकारला असेल तर ‘ईडी’ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नाही. मतदान करणे हा दोन्ही आमदारांचा हक्कच आहे! इकडे महाराष्ट्रातील विधानसभा सदस्यांना मतदानासाठी तासभरही दिलासा नाही व तिकडे हत्या, महिलांचे लैंगिक शोषण अशा आरोपांतल्या बाबा रामरहिमला न्यायालयाने खास एक महिन्याची सुट्टी दिली. याआधी पंजाब निवडणुकीच्या दरम्यानही हा रामरहिम बाबा एक महिन्याची सुट्टी घेऊन बाहेर पडला होता. रामरहिम बाबाला हरयाणा उच्च न्यायालयाने आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तरीही त्यास सवलतींमागून सवलती व दिलासे मिळत आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणूक काळात लखीमपूर खिरीत शेतकऱ्यांचे हत्याकांड करणाऱ्या केंद्रीय मंत्रीपुत्र अजय मिश्रा यालाही कोर्टाने जामीन दिला व निवडणूक संपताच पुन्हा आत नेले, पण महाराष्ट्रातील दोन आमदारांना त्यांचा मताधिकार बजावण्यास एक तासाचा जामीन मिळू नये, यासारखा अन्याय नाही,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.

“राजकीय साठमारीसाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरूच आहे, पण न्यायालयांनी आपला विवेक गमावला तर कसे व्हायचे!,” असंही शिवसेनेनं म्हटलंय. “नवाब मलिक व अनिल देशमुखांना मतदानाचा हक्क नाकारणे म्हणजे दुसऱ्या बाजूला राजकीय दिलासा असेच हे गणित आहे. राजकीय विरोधकांची मते बाद करणे किंवा मतदान करण्यापासून रोखणे व त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करणे यात कसली आलीय मर्दुमकी? राज्यसभा निवडणुकीत खुल्या पद्धतीने मतदान होते तसे विधान परिषदेतही व्हायला हवे, पण खुल्या मतदानाचा नियम फक्त राजकीय पक्षांना, अपक्ष वगैरे आहेत ते मोकळेच असतात व निवडणुकांचा केंद्रबिंदू हे अपक्ष ठरतात. यात अपक्ष आमदारांचाच दोष आहे असे नाही. आपली लोकशाही सगळ्यात मोठी, मजबूत वगैरे आहेच, पण लोकशाहीला मालक मिळाले की, त्या लोकशाहीचे आपोआपच हुकूमशाहीत रूपांतर होते व मालकांच्या विजयासाठी सर्व सरकारी ‘यंत्रणा’ कामास लागतात,” असा खोचक टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.