डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:विरोधक इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत का?

सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कॉरिडॉरमध्ये अशी चर्चा रंगली आहे की, विरोधी पक्षांचे अनेक गट लवकरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (सीईसी) महाभियोग किंवा पदच्युतीचा प्रस्ताव आणू शकतात. जर असा प्रस्ताव मांडला गेला, जो मला वाटतो की मांडला जाईलच, तर ही भारतीय लोकशाहीतील पहिलीच घटना असेल. गेल्या 75 वर्षांत 25 मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले, परंतु आजवर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात त्यांच्या विरोधात असा प्रस्ताव आणला गेलेला नाही. मग आताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एक नकोसा विक्रम करणार आहेत का? सीईसींना हटवण्यासाठी लोकसभेच्या किमान 100 किंवा राज्यसभेच्या 50 सदस्यांना सभापती किंवा अध्यक्षांना नोटीस द्यावी लागते. जर ही नोटीस स्वीकारली गेली, तर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. समितीने आरोप खरे असल्याचे मानल्यास प्रस्तावावर चर्चा होते. हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने (एकूण सदस्य संख्येचे बहुमत आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश समर्थन) मंजूर होणे आवश्यक आहे. संविधानानुसार, ‘सिद्ध झालेले गैरवर्तन’ किंवा ‘अक्षमता’ या आधारावरच त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते. यामध्ये अधिकारांचा मुद्दाम केलेला गैरवापर, पक्षपाती वर्तन किंवा निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरील जनतेचा विश्वास कमी करणाऱ्या कृतींचा समावेश असू शकतो. संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, “निवडणूक यंत्रणा ही कार्यपालिकेच्या नियंत्रणाबाहेर असावी.” सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 च्या ‘अनुप बर्नवाल विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यातही हेच तत्त्व अधोरेखित केले होते. न्यायालयाने निकाल दिला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने करावी. परंतु, काही महिन्यांनंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करत नवीन कायदा (2023) संमत केला. या कायद्यानुसार, निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश करण्यात आला. या रचनेमुळे समितीमध्ये सरकारचे बहुमत (3 पैकी 2 सदस्य) झाले असून, नियुक्त्यांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आले आहे निवडणूक आयोगाला एक प्रदीर्घ आणि गौरवशाली इतिहास आहे. सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. त्यांच्यावर पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी होती. त्या काळी भारतात 17.6 कोटी लोक मतदानास पात्र होते, ज्यापैकी सुमारे 85% निरक्षर होते. 16,500 क्लर्क, 56,000 पीठासीन अधिकारी आणि दोन लाखांहून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले होते. लोकशाहीसाठी हा जगातील सर्वात मोठा सराव होता. 17 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.वाय. कुरेशी यांनी मतदार साक्षरतेसाठी ‘स्वीप’ कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्यांनी ‘पेड न्यूज’ आणि ओपिनियन पोलविरुद्धही स्पष्ट भूमिका घेतली. 23 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून 93 कोटींहून अधिक मतदारांचा डेटाबेस तयार केला व देशव्यापी फोन हेल्पलाइन नंबर सुरू केला. मग आपण आजच्या या स्थितीपर्यंत कसे पोहोचलो, जिथे विरोधी पक्ष मिळून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या अभूतपूर्व कारवाईचा विचार करत आहेत? जरी नोटीस केवळ एका सभागृहात आणता येत असली, तरी विरोधी पक्ष ती दोन्ही सभागृहांत आणण्याच्या विचारात असल्याचे दिसते. हा एक मजबूत संदेश असेल. देशातील संस्थांच्या निष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी विरोधक उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक घटनात्मक साधनाचा वापर करत आहेत. ही नोटीस सरकारकडून स्वीकारली गेली नाही, तर कार्यपालिका आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यातील ‘छुपा करार’ असल्याचा संशय बळावेल. 1991 मध्येही संसदेत टी.एन. शेषन यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून हटवण्याबाबत मोठा गदारोळ झाला होता, परंतु कोणतीही औपचारिक नोटीस दाखल केली गेली नव्हती. 2006 मध्ये एनडीएने नवीन चावला यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले होते, पण त्यातही कोणतीही संसदीय प्रक्रिया नव्हती. मग, आज विरोधी पक्षात बसलेले खासदार खरोखरच इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत का? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) (या लेखाचे सहायक संशोधक चाहत मंगतानी, आयुष्मान डे व वर्णिका मिश्रा आहेत.) मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील घटता विश्वासनिवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेवर विचार करत आहेत. दोन्ही सभागृहांत हा प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू आहे.