डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:ट्रान्सजेंडर विधेयक एवढ्या घाईघाईने का मंजूर केले?

या आठवड्यात संसदेने ट्रान्सजेंडर विधेयक घाईघाईने मंजूर केले. ‘घाई’ यासाठी कारण वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत दहापैकी सहा विधेयके छाननीसाठी संसदीय समित्यांकडे पाठवली जात असत. आता दहापैकी फक्त दोनच विधेयके पाठवली जात आहेत. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे दोन्ही सभागृहांमधील भाजप नेत्यांनी त्यांना बोलण्यासाठी दिलेल्या वेळेपैकी केवळ दोन-तृतीयांश वेळेचाच वापर केला. त्यांच्याकडे पुरेसे वक्ते नव्हते का? की विधेयक लवकर मंजूर व्हावे यासाठी त्यांनी वक्त्यांना पुढे न आणण्याचा निर्णय घेतला? तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी प्रत्येक मिनिटाचा वापर करून प्रभावी हस्तक्षेप केला. उदाहरणार्थ- काँग्रेस पक्षाच्या रेणुका चौधरी म्हणाल्या, आम्ही खासदार होतो. तेव्हा आम्हाला आमची लैंगिक ओळख जाहीर करावी लागते. आम्ही हे स्वतः करतो. त्याची पुष्टी वैद्यकीय मंडळाकडून केली जात नाही. द्रमुकचे तिरुची शिवा म्हणाले , ट्रान्सजेंडर लोकांचे सर्वत्र शोषण, छळ व अपमान होत आहे. आता सरकार त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तृणमूलचे साकेत गोखले म्हणाले, “ट्रान्स पुरुष हा पुरुषच आहे. ट्रान्स महिला ही महिलाच आहे. हे तिसरे लिंग नाही. सरकारला ही मूलभूत तथ्येच समजत नाहीत. तेव्हा आपण कोणत्या कायदेशीर हक्काबद्दल बोलत आहोत? याउलट भाजपच्या डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत काय म्हटले ते ऐका : “ते ट्रॅफिक सिग्नलवर भीक मागताना आणि पैसे गोळा करताना आढळतात... आणि घरी पोहोचल्यावर ते पैसे मोजताना, दारू पिताना आणि सिगारेट ओढताना दिसतात!’ यावर काय प्रतिक्रिया द्यावी हे मला कळत नाही. संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे 2019 च्या कायद्यात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. ही दुरुस्ती त्याचा उद्देश आणि परिणाम या दोन्ही दृष्टीने धोकादायक आहे. कारण ती ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या आणखी संकुचित करते. आता एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. स्व-ओळख यापुढे पुरेशी ठरणार नाही. यामुळे लैंगिक ओळख ही वैयक्तिक स्वायत्ततेची बाब न राहता शासनाच्या मान्यतेची बाब बनते. यामुळे असमान वागणूक निर्माण होते (कलम 14 चे उल्लंघन) आणि स्वायत्तता व प्रतिष्ठा मर्यादित होते (कलम 21 चे उल्लंघन). नवीन विधेयकानुसार रुग्णालयांना लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रियांची माहिती अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. ते वैद्यकीय गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या निकालात स्पष्ट केले आहे की गोपनीयतेमध्ये शारीरिक आणि निर्णयात्मक स्वायत्तता तसेच वैयक्तिक माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. एखाद्याच्या शरीरासंबंधीचे निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येतात. तृतीयपंथी लोकांना आधीच पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांना त्यांची ओळख उघड करण्यास भाग पाडणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे ते कुटुंब, कार्यस्थळ आणि सार्वजनिक जीवनात भेदभावाला अधिक बळी पडतात. तृतीयपंथी लोकांचे संरक्षण करण्याचा दावा करणारा कायदा, अशा संरक्षणाची गरज निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीला अधिक मजबूत कसा करू शकतो? हे विधेयक अशा दंडात्मक तरतुदींचा लक्षणीय विस्तार करते. ते कागदोपत्री छळाला शिक्षा देण्यासाठी आहेत. मात्र प्रलोभन आणि अवाजवी प्रभाव यांसारख्या अस्पष्ट संज्ञांचा वापर, आणि अगदी संमतीने घेतलेल्या वैद्यकीय उपचारांनाही गुन्हेगारी ठरवणे हे एक पूर्णपणे वेगळेच चित्र उभे करते. शिक्षेच्या भीतीमुळे लोक लिंग-पुष्टीकरण उपचार घेण्यास कचरतील. गुन्ह्यांच्या अस्पष्ट व्याख्येमुळे ते छळाचे साधन बनण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मित्र, कुटुंब आणि अगदी वैद्यकीय व्यावसायिकांनाही शिक्षा होऊ शकते. हिंदी चित्रपटांमधील ट्रान्सजेंडर प्रतिनिधित्वाचा विचार करा. ऋषी कपूरच्या ‘रफू चक्कर’ किंवा अमिताभ बच्चनच्या ‘लावारिस’मध्ये ते प्रामुख्याने विनोदाचा स्रोत म्हणून सादर केले गेले. कुकू (‘सेक्रेड गेम्स’) किंवा शिल्पा (‘सुपर डिलक्स’) यांसारखी पात्रे अधिक सूक्ष्म चित्रण सुचवतात. पण इथेही ट्रान्स भूमिका अनेकदा सिस-जेंडर कलाकारांद्वारे साकारल्या जातात. 1930 च्या दशकात नाझी जर्मनीमध्ये “ट्रान्सव्हेस्टाईट प्रमाणपत्रे’ (त्या वेळी ट्रान्सजेंडर लोकांचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाणारी संज्ञा) जारी केली जात होती. अशी प्रमाणपत्रे होती त्यांना छळछावण्यांमध्ये पाठवले जात होते. आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. आयुष्मान डे व चाहत मंगतानी यांनी सह-लेखन केले आहे.) आपल्या समाजात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आधीच पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांना त्यांचे जेंडर स्पष्ट करण्यास भाग पाडणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.