Pune : .महाराष्ट्र सरकारकडून पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डासाठी नवी समिती स्थापन; अध्यक्ष महिनाभरात अहवाल सादर करणार

Pune : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा असलेले पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड (व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यासाठी नव्याने नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. एक महिन्यांच्या आत या समितीकडून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

सदनिकांबाबत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पाश्र्वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून २०१९ मध्ये तयार करण्यात आला. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली होती. त्यास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर त्यांची नियमावलीही विभागाकडून तयार करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही हा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी आता शासनाने नव्याने समिती नेमली आहे.

Pune : पुणे महापालिकेकडून सुमारे ₹1200 कोटींच्या एसटीपी प्रकल्प निविदांना मान्यता; ‘हॅम’ पद्धतीचा अवलंब

ही समिती नेमताना राज्य शासनाने भूमी अभिलेख या विभागाबरोबरच सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक यांचा समावेश केला आहे. सदस्य सचिव म्हणून महसूल विभागाचे सहसचिव हे काम पाहणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सह सचिव संजय बनकर यांनी काढले आहेत. या समितीला आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

सदनिकाधारकांच्या नोंदी सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर घेण्यासाठी आवश्यक नियमांचा मसुदा तयार करणे ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी आहे. बहुमजली इमारतींमधील सदनिकाधारकांच्या नोंदी घेण्याबाबत इतर राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करणे. त्या अनुषंगाने गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेन्टमधील सदनिकाधारकांच्या नोंदी मिळकत पत्रिकेवर घेण्याकरिता नियम, कायदा यांचा मसुदा तयार करणे, मसुदा तयार करताना इमारतीखाली जमीन आणि सार्वजनिक वापराचा भाग याच्या नोंदी कशाप्रकारे घेण्यात याव्यात, याबाबत स्पष्टता करणे. यापूर्वी जमाबंदी आयुक्त यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाचाही अभ्यास करणे.

प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकांना स्वतंत्र पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहेत. त्यामुळे सदनिकाधारकांचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. खरेदी-विक्रीतील फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.