Pune : मांजरी खुर्द कोलवडी टीपी स्कीममध्ये फसवणूक होत असल्याचा बाधितांचा आरोप

मांजरी खुर्द : मांजरी खुर्द कोलवडी (ता. हवेली) नगर रचना योजना क्रमांक ११ नुकतीच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) अंतिम मंजुरीसाठी सरकारला सादर केलेली आहे.

मात्र, नगर विकास प्रशासन व लवादासमोर केलेल्या लेखी व तोंडी तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून ही योजना पुढे रेटण्यात आल्याचा आरोप योजनेतील बाधित पस्तीस मिळकतदारांसह १४० शेतकऱ्यांनी केला आहे.

योजनेतील नियोजनाचा अभाव व जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या निवासाचा व उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अंतिम भूखंड वाटपात अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. नगर विकास प्रशासन व लवादासमोर लेखी व तोंडी तक्रार करूनही त्रुटी कायम ठेवत योजना सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. दोन्ही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य आहे.

"शेतकऱ्यांसाठी चांगली योजना असल्याचे सांगत व विश्वासात घेऊन योजना केली जाईल', असे सांगून प्रशासनाने आमची फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के ऐवजी केवळ ४८.८७ टक्के भूखंडाचे वाटप केले आहे.

पस्तीस टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पीएमआरडीएने स्वतः मालकी ठेवली आहे. मोक्याचे भूखंड राजकीय दबाव आणि जवळच्या शेतकऱ्यांना वाटप केले आहेत. पीएमआरडीएच्या नकाशानुसार येथील रिंग रोड ११० मीटर प्रस्तावित होता, नवीन सुधारित नकाशावर तो ६५ मीटर केला आहे. त्यामुळे राहिलेले ११.६५ एकर क्षेत्राचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे

योजनेत जाहीर केलेले क्षेत्र ५५६ एकर आहे मात्र, प्रत्यक्षात ते पाचशे साठ एकर भरत आहे. राहिलेले चार एकर क्षेत्र पीएमआरडीएने स्वतःजवळ ठेवले आहे ५५६ एकर पैकी पन्नास टक्के प्रमाणे २७८ एकर क्षेत्राचे वाटप होणे आवश्यक होते. मात्र, केवळ २७३ एकर क्षेत्र वाटप केले आहे. पाच एकर क्षेत्र पीएमआरडीएने स्वतः जवळ ठेवले आहे,' असा आरोप शेतकरी व मिळकतदारांनी केला आहे.

टी.पी. योजनेसाठी एकूण संपादन केल्या जाणाऱ्या क्षेत्रापैकी साठ टक्के क्षेत्र शेतकऱ्यांना मिळावे. राहती घरे आणि वस्तीपड क्षेत्र योजनेतून वगळावे. विखुरलेले क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार एक ठिकाणी मिळावे.

संरक्षण खात्या शेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून तेथे अमिनिटी स्पेस निर्माण करावी व शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे. या भागातून गेलेल्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या वाहिनीवर काही शेतकऱ्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत ते बदलून इतर सोयीस्कर ठिकाणी मिळावेत. अशी मागणी शेतकरी व मिळकतदारांनी केली आहे.

प्रशासनाने अन्यायकारक पद्धतीने शेतकऱ्यांवर योजना लादू नये. सरकारने योजना आहेत अशी मंजूर न करता शेतकरी व प्रशासनतील समन्वयाने पुनर्रचना करावी. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

सध्या प्रशासनाकडून शेतकरी व मिळकतदारांचा विचार न करता योजनेची आखणी केली जात आहे. आम्ही शेतकरी व मिळकतदार या योजनेसाठी सकारात्मकता दाखवीत असलो तरी त्याची मांडणी योग्य पध्दतीने होणे आवश्यक आहे. त्यातील त्रुटींबाबत न्याय मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून पी.एम.आर.डी.ए. च्या आयुक्तांपर्यंत विविध ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यांनी निवेदने दिली आहेत.'

प्रकाश सावंत, रविंद्र काकडे शेतकरी, मांजरी खुर्द

"दोन महिन्यांपासून वेळोवेळी शेतकरी व मिळकतदारांना विश्वासात घेऊन टी.पी. स्कीमची आखणी केली आहे. मात्र, आजूनही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे त्यांनी कार्यालयाकडे दिलेल्या निवेदनावरून दिसत आहे. येत्या मंगळवारी (ता. २१) आयुक्तांच्या सूचनेनुसार या शेतकऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यातून योग्य मार्ग निघेल.'

रामदास जगताप उपजिल्हाधिकारी, पी.एम.आर.डी.ए.