Pimpari : शहरवासीयांनो, अर्थसंकल्पासाठी ‘ऑनलाइन’ विकासकामे सूचवा; ‘असे’ सुचविता येणार काम

अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी महापालिकेच्या वतीने २००७ – ०८ या आर्थिक वर्षापासून नागरिकांनी सूचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पात अंतर्भाव केला जात आहे. त्यानुसार, अर्थसंकल्प तयार करताना नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात येतात. शहरातील विविध विकासकामे अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावीत, योजनांच्या अंमलबजावणीत नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि विकासकामांवर लक्ष असावे, अर्थसंकल्प लोकाभिमुख व्हावा, यादृष्टीने नागरिकांकडून अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागविण्याचा उपक्रम महापालिकेकडून राबविला जात आहे.

ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज जमा करावे लागत होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी या वर्षापासून नागरिकांचे अभिप्राय स्मार्ट सारथी उपयोजन (ॲप) आणि महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या ‘क्युआर कोड’द्वारे ऑनलाइन नागरिकांच्या सूचना संकलित केल्या जाणार आहे.

यामुळे सहज सूचना, अभिप्राय देणे शक्य होईल. रस्ते, सांडपाणी, आरोग्य, उद्याने, क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधार करण्यासाठी किंवा नव्याने मागणी करण्यासाठी नागरिकांना मदत होणार आहे. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील नागरिकांच्या सूचनांचा पुढील आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अभिप्राय २०२४-२५ मध्ये एकत्रित केले जातील. क्षेत्रीय कार्यालय मागील आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या मालमत्ता कराच्या दहा टक्के भाग हा अर्थसंकल्पातील नागरी सहभाग उपक्रमाअंतर्गत आलेल्या निवडक सूचनांसाठी खर्च केला जाईल. नागरिकांच्या सूचना, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि अंदाजपत्रकीय वाटपावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अंदाजपत्रक समितीकडे असणार आहे.

रस्ते, पाणीपुरवठा, पथदिव्यांबाबत सूचना

महापालिकेचे संकेतस्थळ आणि स्मार्ट सारथी उपयोजनमधील ‘क्यूआर कोड’द्वारे सूचना नोंदविता येतील. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांबाबत सूचना करता येतील. क्षेत्रीय अधिकारी नागरिकांच्या सूचनांचे, माहितीचे मूल्यांकन करतील. निष्कर्ष आणि अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर करतील.
अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग वाढावा यासाठी ऑनलाइन कामे सूचविण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. नागरिकांनी सूचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.