Maratha Reservation : फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेणार; मराठा आरक्षणावर CM शिंदेंची विधानसभेत मोठी घोषणा

एससीबीसी कायदा

राणे समितीच्या शिफारशीनुसार, २०१४ मध्ये शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्यण झाला, परंतु न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती मारूती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगा मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनापासून त्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं नसल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत.

तसेच केंद्र शासनाच्या स्टॅण्ड अप इंडिया या योजनेच्या अंतर्गत धनगर समाजातील महिला नव उद्योजिकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची १५ टक्के रक्कम सरकार भरत आहे. धनगर समाजाच्या कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जात आहे. स्पर्धा परीक्षेला बसण्यासाठी परीक्षा शुल्क देण्यात सूट देण्यात येत आहे. ११ कोटी ९ लाखांची तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे मागणी करण्यात आली होती.

धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेच्या नियंत्रणांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलीय. सरकारने शेळ्या-मेंढ्यासाठी सरकारने विम्याचं कवच जाहीर केलं आहे. मेंढ्याचं मृत्यू आणि चराईतील समस्यादेखील सरकारने सोडवल्या असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत.