Hijab Row : कोर्टाच्या निकालानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांना मोठा धक्का

बंगळुरू : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचं सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आणि आपला निकाल जाहीर केला. या निर्णयाचं भाजपसह विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसनं स्वागत केलंय. भाजपनं आज #YesToUniform_NoToHijab हा हॅशटॅग वापरून ट्विटव्दारे निकालाचं समर्थन केलंय. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High Court) आज (मंगळवार) महत्त्वाचा निकाल दिला. हिजाबच्या बंदीविरोधात (Hijab Controversy) कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचं सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या. कोर्टाच्या निकालाचं समर्थन करताना भाजपनं ट्विटमध्ये लिहिलंय, हिजाब वादानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय, विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडलं. त्यामुळं हे प्रकरण चिघळलं. यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. हिजाबच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस, एसडीपीआय आणि सीएफआयच्या नाकी नऊ आल्यानं समाजात अशांतता निर्माण झाली होती. काँग्रेस पक्षाच्या धोरणामुळं आणि मतांच्या राजकारणासाठी केलेल्या वृत्तीमुळं हजारो विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतून माघार घेतली. या सगळ्याला काँग्रेसच जबाबदार असल्याची टीका भाजपनं केलीय. हिजाबबाबतचं (Hijab Row Karnataka) आपलं मतं मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांना कोर्टाच्या निकालानंतर मोठा धक्का बसलाय. हिजाब घालणं हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा सिद्धरामय्या यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयानं हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्णय दिलाय. त्यामुळं सिद्धरामय्यांवर नामुष्की ओढावलीय. काँग्रेसनं आपल्या वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी हिजाब वादाला जन्म दिला, असा आरोपही भाजपनं केलाय.